– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बोलकबोलमा ल्याएको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरिएकोभन्दा बढी माग रकम गरेका छन्। 

केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) सहज बनाउन २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने ३० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अघिल्लोपटकको रिपोभन्दा यसपटकको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर आवेदन दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। १४ दिने रिपोका लागि १२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४१ वटा आवेदनमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको बोलकबोल पेस गरेका छन्। 

केन्द्रीय बैंकका अनुुसार न्यूनतम ८.२४४४ प्रतिशत र अधिकतम ८.५५०० प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले आवेदन गरेका हुुुन्। तर, उक्त रिपोको औसत ब्याजदर ८.४५० प्रतिशत कायम भएको छ । आउँदो असोज ६ गते यो रिपो परिपक्व हुनेछ। 

यसअघि पनि ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६० अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए। त्यसका लागि २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ वटा आवेदनमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको बोलकबोल पेस गरेका थिए। बैंकहरुले न्यूनतम ८.२००० प्रतिशत र अधिकतम ८.५५०० प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले आवेदन दिएका थिए। तर, उक्त रिपोको औसत ब्याजदर ८.३१६ प्रतिशत कायम भएको थियो। 

तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर दोस्रोपटक पनि जारी गरिएकोभन्दा बढीको रकम माग गर्दै आवेदन दिएका छन्। यसले अझै पनि बैंकिङ प्रणालीसँग तरलता संकट कायमै रहेको संकेत गर्दछ। 

एक बैंकर जारी गरिएकोभन्दा बढी रकम माग हुनुले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट कायमै रहेको बुझिने बताउँछन्। ‘रिपोमा तोकिएकोभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रकम माग गर्नुले तरलतामा अझै दबाब छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ’, ती बैंकरले भने। 

राष्ट्र बैंकले रिपोको रकम भने अधिकतम ब्याजदर बोलकबोल गर्नेलाई बाँडफाँड गर्छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग हुने उपकरण रिपो हो। तरलता अभाव हुुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तरबैंक सापटी र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गर्ने गर्दछन् भने अधिक तरलता हुदाँ रिभर्स रिपोमार्फत बैंकिङ प्रणालीका तरलता राष्ट्र बैंकले तान्ने गर्दछ।