काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २६ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

यस वर्षको असार मसान्तमा रु एक खर्ब ५२ अर्ब १७ करोड रहेकामा माघ मसान्तमा २५.७ प्रतिशतले कमी आई रु एक खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड पुगेको हो । माघ मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.७ प्रतिशत छ । 

उता राष्ट्र बैंकमा भने विनिमय सञ्चिति एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षको असार मसान्तको रु नौ खर्ब २७ अर्ब २७ करोडको तुलनामा माघ मसान्तमा रु नौ खर्ब ३६ अर्ब २१ करोड पुगेको हो । 

यस वर्षको असार मसान्तको रु १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तमा २.८ प्रतिशतले कमी आई रु १० खर्ब ४९ अर्ब २० करोड पुगेको छ । 

चालू आवको सात महिनामा चालू खाता घाटा चुलिएर रु एक खर्ब ४१ अर्ब छ करोड पुगेको छ । आयात तथा विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानी उच्च भएकाले चालू खातामा चाप परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

अघिल्लो वर्षको सात महिनामा रु १० अर्ब ६६ करोडले घाटामा थियो । त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको सात महिनामा रु ३६ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर यस अवधिमा रु १८ अर्ब २८ करोडले घाटामा छ । 

यस अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर रु १० अर्ब ६४ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह रु १४ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर रु नौ अर्ब २५ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु सात अर्ब ६० करोड थियो । 

यस सात महिनामा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रु २६ अर्ब ४७ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट रु १७ अर्ब ९५ करोडले बचत रहेको थियो । 

सरकारी खर्च यस अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च रु चार खर्ब २८ अर्ब ८८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु तीन खर्ब १३ अर्ब ३० करोड थियो । 

यस अवधिमा चालू खर्च रु तीन खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो । 

त्यसैगरी यस अवधिमा पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशतले बढेर रु ६० अर्ब आठ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च रु ४६ अर्ब ९४ करोड थियो । सरकारी राजस्व यस अवधिमा नेपाल सरकारको कूल राजस्व संलन १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन तीन ८१ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ६५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब १९ अर्ब १५ करोड पुगेको थियो । सरकारको राजस्व संकलन उच्च भन्सार शुल्क सम्बन्धित आयातसँग संवेदनशील रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।