भारतका सबै सांसदको तलब ३०% ले कटौति, संसद विकास कोष २ वर्षका लागि स्थगित

नयाँदिल्ली । कोरोना भाइरस प्रकोपको महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेपछि भारतको मन्त्रीपरिषद बैठकले सबै सांसदहरुको तलब, सेवासुविधा तथा पेन्सनमा एक वर्षका लागि ३० प्रतिशतले कटौति गर्ने अध्यादेश पारित गरेको छ । 

भारतका संघीय सूचना तथा संचारमन्त्री प्रकाश जाभाडेकरले क्याबिनेटको यो निर्णयको विषयमा संचारकमीहरुलाई जानकारी गराएका इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । 

क्याबिनेटले सांसदहरुले पाउने लोकल एरिया डेभलपमेन्ट स्किम(नेपालको सांसद विकास कोष) जस्तै स्किम अल्पकालीन रुपमा स्थगनको निर्णय समेत गरेको छ । 

यो स्किम अन्तरगत २०२०/२०२१ र २०२१/२०२२ गरी  दुई आर्थिक वर्षको फण्ड नै स्थगन गर्ने निर्णय भएको हो । 

दुई वर्षका लागि यस्तो स्किमका लागि ७९०० करोड भारु विनियोजन गर्नुपथ्र्यो, जुन अब २ वर्षका लागि कटौति हुनेछ । 

संचारमन्त्रीका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यका गभर्नरहरुले स्वेच्छाले आफ्नो तलब र सेवासुविधामा कटौतिको निर्णय समेत गरेका छन् । 

यी सबैबाट आएको रकम सरकारको विशेष कोषमा जम्मा हुनेछ ।