भारतको केन्द्रीय सरकारले देशभरी विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्रीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
निर्णयका बारेमा बैठकपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोट प्रतिवन्धको प्रस्ताव पारित गरिएको बताउनुभयो ।
“केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ, यसको अर्थ विद्युतीय चुरोट उत्पादन, किनबेच, ओसारपसार, भण्डारण र विज्ञापन गर्न नपाउने पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले सन् २०११ र २०१५ देखि २०१६ सम्ममा विद्युतीय चुरोट प्रयोगकर्ताको सङ््ख्या ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध निर्देशिका २०१९ मा विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेमा के के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेको पहिलो पटक भेटिएकालाई एक प्रकारको र एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा अझ कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जाभादेकरले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पर्याप्त छलफलपछि मन्त्री परिषद्मा पेस भएको र पारित गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
“यो एकदमै स्वागत योग्य कदम भएको छ, यस्ता व्यवस्थाले जहिले पनि राम्रो गर्नेछन्,” उहाँले पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो ।
