काठमाण्डौ । भारतको केन्द्रीय बैंक, रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै रिपो रेटमा ०.२५ प्रतिशतको कटौतिको घोषणा गरेको छ । 

पछिल्लो समय लगातार तेश्रो पटक आरबीआईले रिपो रेटमा कटौतिको निर्णय लिएको हो । 

आरबीआईले अब त्यहाँ रहेका बैंकहरुलाई ५.७५ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । 

यसअघि फेब्रुअरी र अप्रिलको मौद्रिक नीति समीक्षामा समेत आरबीआईले रिपो रेटमा ०.२५ प्रतिशत कटौतिको निर्णय लिएको थियो । 

आरबीआईको गभर्नरको रुपमा शक्तिकान्त दासको नियुक्तिपछिको रेपो रेटको यो लगातारको तेश्रो कटौति समेत हो । 

मौद्रिक नीतिका सबै सदस्यहरुले ब्याजदर घटाउने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । यसरी हेर्दा लगातार तीनवटा समीक्षाको क्रममा ०.७५ प्रतिशत रेट घटिसकेको छ । 

भारतीय मिडियाहरुका अनुसार आरबीआईले मौद्रिक नीतिमा सामान्य संसोधन गर्दै रिभर्स रिपो रेटको व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ । रिभर्स रिपो रेट समेत ०.२५ प्रतिशत घटाएर ५.५० प्रतिशतमा झारिएको छ । तथापि, सीआरआरमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सिआरआरलाई ४ प्रतिशतमै यथावत राखिएको छ । 

यसैबीच, त्यहाँको वित्त वर्ष  २०१९ २० मा आरबीआईले यसअघि प्रक्षेपित मुद्रास्फितिको दरलाई संसोधन गरी केही बढाएको छ । पहिलो छ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फितिको दर ३ देखि ३.१ प्रतिशत हुने र दोश्रो छ महिनामा ३.४ देखि ३.७ प्रतिशतसम्म हुने आरबीआईको नयाँ प्रक्षेपण छ ।

के हो रिपो रेट ?
रिपो रेट भनेको त्यो दर हो, जसमा आरबीआईले भारतका बैंकहरुलाई आवश्यक हुँदा कर्जा उपलब्ध गराउँछ । जब बैंकहरुमा तरलता अभाव हुन्छ, तब यो समस्यालाई टार्न बैंकहरुले आरबीआई पुकार्दै त्यहाँबाट पैसा लग्ने गर्छन् । यसरी लगिने पैसामा आरबीआईले लगाउने ब्याजदर नै रिपो रेट हो । 

आरबीआईले हरेक त्रैमासको आधारमा रिपो रेट तय गर्ने गर्छ । रिपो रेट कम हुनुको फाइदा ग्राहक(उपभोक्ता)लाई समेत हुन्छ । किनभने बैंकहरुले सस्तोमै पैसा पाएपछि उनीहरुले ग्राहकसँग लिने ब्याज पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । ग्राहकले समेत सस्तोमै लोन पाएपछि उनीहरु लाभान्वित हुन्छन् भने सस्तोमा लोन लिएर उद्योग कलकारखाना संचालन गरी विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्नेहरुले समेत वस्तुको बजारभाउ संसोधन गरी घटाउने गर्दछन् । यसले उपभोक्तालाई समेत राहात हुन्छ ।