काठमाण्डौ । कुनै बेला बैंकहरुबीच कटुतासम्म उत्पन्न गराएको ब्याजदर सम्बन्धी भद्र सहमति खारेज भएको खबरले अहिले बैंकिङ उद्योग तातेको छ । भद्र सहमतिको पालना गर्दै लामो समयसम्म मुद्धती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र साधारण बचतमा ८ प्रतिशतको सीमा तोकेका वाणिज्य बैंकहरुले आइतबार एकाएक सो सहमति खारेज भएको घोषणा गरे । त्यसपछि ब्याजदर बढाउने होडबाजी सुरु हुने संकेत देखिएको छ । यो होडबाजीले आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर प्रणाली नै जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेको छ । 

निक्षेप तान्ने होडबाजीले कर्जाको ब्याजदर निकै माथि पुग्ने आँकलनका बीच कतिपयले भने तरलताको अवस्था सहज भएकोले नसुहाउने गरी बैंकहरुले होडबाजी नगर्लान् भनेर पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् । 

जेहोस्, ब्याजदरको बिषयमा भद्र सहमति हुँदा जसरी बजार तात्यो, यसको खारेजीले समेत उसैगरी बजार तताएको छ । आखिर वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले एकाएक ब्याजदरको सीमा सम्बन्धी सहमति खारेजीको किन घोषणा गर्यो होला ? 

ब्याजदर सम्बन्धी भद्र सहमति खारेजीको निर्णय आएपछि लामो समयसम्म बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सम्पर्कमा आएनन् । उनले आइतबार कसैको पनि फोन उठाएनन् । सोमबार बिजशालाको सम्पर्कमा आएका उनले किन भद्र सहमति खारेज गर्नुपरेको हो ? भनी प्रश्न गर्दा भने–‘अब यसको औचित्य रहेन । तरलताको अवस्थामा समेत सुधार भइसकेको छ । सधैंभरि बैंकर्स संघले ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा पनि भएन । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ, यो कुरा बजारलाई नै छाडिदिऊ भनेर सहमति खारेजीको निर्णय भएको हो ।’ 

उनले सहमति खारेजीको बिषयमा सटिक जवाफ मात्र दिए । तर, बैंकर्स संघकै अन्य अधिकारीहरुसँग बुझ्दा भद्र सहमतिको यो वा त्यो रुपमा चौतर्फी अवज्ञा भएपछि बाध्य भएर त्यसलाई खारेज गर्नुपरेको हो । ‘बैंकर्स संघले एनआइसी एशियालाई अप्ठ्यारोमा पारेर बढाएको ब्याज समेत घटाउन लगायो, उसलाई अन्तरबैंक कारोबारमा सहभागी नगराउनेदेखि लिएर नाकाबन्दीका धेरै काम गरिए ।’ संघका एक सदस्यले बिजशालासँग भने–‘एनआइसी एशिया केही ढिलो भए पनि सहमतिमा आयो, तर त्यसपछि संघकै पूर्वअध्यक्ष सीइओ भएका बैंकहरुले भद्र सहमति तोड्दै भित्री रुपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर पैसा लिएपछि त्यस्तो काम बन्द गराउन सकिएन ।’ 

ती बैंकरको भनाईमा पछिल्लो समय संघभित्र एनआइसी एशिया बैंकमाथि मात्रै नाकाबन्दीको डण्डा चलाएर अन्याय गरिएको प्रसङ्ग समेत उठ्ने गरेको थियो । संघका पूर्व अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह नवील बैंकको व्यवस्थापनमा पुगेपछि उनले संघलाई नै चुनौति दिंदै अग्रीम ब्याज भुक्तानीको स्किम ल्याएर झण्डै १३ प्रतिशतसम्मको ब्याज अफर गरे । यसको समेत चौतर्फी विरोध भयो । तर, बैंकर्स संघको नेतृत्वले शाहलाई समयमै दवाब दिएर सो निर्णयबाट पछाडि हट्ने वातावरण बनाउन सकेन । फलस्वरुप, शाहको पद्चाप पछ्याउने बैंकहरु एकपछि अर्को गरी थपिइन थाल्यो ।

यो क्रममा बैंक अफ काठमाण्डू लगायतका वाणिज्य बैंकहरुले ठूला निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याजको अफर दिएर पैसा उठाउने काम गरे । ‘वाणिज्य बैंकहरुले भद्र सहमति तोडेको उजुरी दैनिकजसो आउन थाले ।’ बैंकर्स संघ स्रोतले भन्यो–‘बैंकर्स संघलाई आफ्नै सहमति घाँडो बन्दै गयो ।’ 

दैनिक आउने उजुरीको बिषयमा सुनुवाई गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको, त्यसका लागि समयको व्यवस्थापन गर्न समेत नसकिएको र फेरि बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा भद्र सहमतिलाई कायमै गर्दा चौतर्फी रुपमा संघले कार्टेलिङ गरेको संगीन आरोपहरु लाग्न थालेपछि संघमा बसेर अनावश्यक आक्षेप व्यहोर्नुपरेकोमा नेतृत्व समेत दिक्क भइसकेको थियो । 

नेतृत्व समेत उपयुक्त मौकाको प्रतिक्षामा थियो । स्रोतले भन्यो–‘आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्था र मौद्रिक नीतिको समेत पूर्वसन्ध्यामा भद्र सहमति खारेज गर्दा उपयुक्त हुने देखेर यो निर्णय भएको हो ।’ 

त्यसो त ब्याजदरको बिषयमा संघले कायम गराएको भद्र सहमतिको भेटेरान बैंकरहरुले चुनौति मात्र दिएनन् राष्ट्रबैंकले समेत ‘ब्याजदर बजार आफैंले निर्धारण गर्छ’ भन्दै संघमाथि लाग्ने कार्टेलिङको आरोपलाई सही ठहर्याउन सहयोग गरेको संघका नेताहरुको बुझाई रह्यो । राष्ट्रबैंकले समेत आफ्नो राम्रो अभियानमा साथ छाडेको अनुभव भएपछि अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाकै प्रस्तावमा भद्र सहमति खारेजीको निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । 

‘हाम्रा लागि यो सहमति घाँडो भयो, यसैका कारण तारो भइयो ।’ बैठकमा अध्यक्ष ढुंगानाले बोलेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘अब ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छाडिदिनुपर्छ । अनावश्यक तनाव लिएर अगाडि नबढौं ।’ सो बैठकमा उनले संघका लागि भनेर समय दिंदा र दैनिकजसो आउने उजुरीहरुले आफूले बैंकको काम समेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समय दिन नसकिने प्रष्ट्याएका थिए । ढुंगाना नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत हुन् ।  

अन्ततः सबैका लागि घाँडो साबित भएको र संघमाथि कार्टेलिङसम्मको आक्षेपको प्रमुख कारण बनेको ब्याजदर सम्बन्धी भद्र सहमति खारेज भयो । 

यो खारेजीसँगै ब्याजदर बढाउने होडबाजी चल्ने संकेत देखिइसकेको छ । ब्याजदरको होडबाजीलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकिएन भने यसले सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गर्न गाह्रो हुनेछ । यसर्थ नेपाल राष्ट्रबैंकले ब्याजदरको बिषयमा मौद्रिक नीतिबाट कडा नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।

आइतबार बिजशालालाई विशेष अन्तर्वार्ता दिने क्रममा अग्रज बैंकर तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले आफूले भविष्यमा ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिरहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्–‘ब्याजदर बढ्दै जाँदा कर्जा महङ्गो भएर जान्छ । कर्जा महङगो भएपछि त्यसको बिस्तार हुँदैन, असल ग्राहक पाइन्न । त्यसकारण, पहिलो नम्बरमा ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्नसक्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उनले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नैका लागि बेस रेट र स्प्रेडमध्ये एउटा कुनैको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् । उनले थपे–‘राष्ट्रबैंकले अहिले बेस रेट तोक्छ र अर्को स्प्रेड तोक्छ । कि बेस रेट राख्नुपर्यो, कि स्प्रेड राख्न पर्यो । यो दुईवटै राख्दा एकअर्काबीच कन्फ्लिक्ट हुन्छ ।’