काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ मा पहिलो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गत वैशाख २७ गतेको निर्णयबाट नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। 

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु समान प्रकृतिका संस्थाहरुसँग मात्र गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुनेछन्। एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने संस्थाहरुले वार्षिक साधारण सभा वा विशेष साधारणसभामा सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

तर, विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा आगामी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिले गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्। गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले एक संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्न सक्नेछन्।

योग्यता पुगेका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरु आपसमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेको अवस्थामा संस्थाका अख्तियार प्राप्त अधिकारीले एक–आपसमा प्रारम्भिक लिखित समझदारी गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागसमक्ष संयुक्त रुपमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो निवेदन दिँदा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरेको प्रारम्भिक लिखित समझदारी पत्र पेस गर्नुपर्नेछ। 

यसैगरी गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्तिको आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट देशको भुक्तानी प्रणालीमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण तथा व्यावसायिक योजना पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने संस्थाहरुको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबलगायतको वित्तीय विवरणसहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाका कर्मचारी व्यवस्थापनको विवरण, प्रचलित कम्पनी तथा अन्य विषयसम्बन्धी कानुन बमोजिमको स्वीकृति प्रक्रिया, गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाहरुले कर्जा लिएका साहुहरुको हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था तथा भुक्तानी पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था, गाभिने संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानी अवधिसहितको यथार्थ विवरण, गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाका भुक्तानी उपकरण वा भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकरण तथा ग्राहकहरुको व्यवस्थापन कार्ययोजना र बैंकले तोकेबमोजिमका अन्य विवरण सम्बन्धित विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ। 

निवेदन प्राप्त भएपछि प्रस्तावबमोजिमको गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्तिबाट मुलुकको भुक्तानी प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा भुक्तानी पूर्वाधारको विकास तथा सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषयमा बैंक विश्वस्त भएमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्तसहित राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ। सम्पूर्ण कागजात पेस भएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ।