बैकिङ, ब्याजदर, मुनाफा, ब्यापारीका समस्या अनी आर्थीक समृद्दि:

1.सबैलाई लाग्छ बैकिङले नाफा गरेको गरेई भो, हेर्नु पर्यो नियमनकारी निकायले कति मेहनेत गरेको छ, कति शुक्ष्म निरिक्षण र निर्दैशन दिन्छ नियामकले? जागीरे कर्मचारीले दिनको कति घण्टा काम गरेको हुन्छन्, संस्थागत सुशासन देशमा भएका अरु संस्था भन्दा कति मजबुत छ? लेखा कति पारदर्शी र बास्तबिक रुपमा तयार हुन्छ? कहि कतै अपबाद पक्कै होलान ।

2.मुनाफा बेस्सरी भो झै लाग्छ: पूंजी कति लगानी भएको छ अनी कति बर्ष देखि लागीराखेको छ हिसाब गरेको छ? रु 10 लाखको पूजीमा ब्यबसाय शुरु गरेको कुनै कुनै ब्यबसायीले उस्तै परे 1,2 बर्षमा रु 10 लाख त कर लटरपटर गरे वापत नजराना नै बुझाउछ अनी 3,4 वटा बित्तीय बिबरण मा हिसाब राख्छ ( केहि अपबादहरु पक्कै छन् व्यबसायीहरुका) अनी कराउछ बैकहरुले लुटे। केहि ठाउमा बैकहरुले अन्याय गरेका पनी छन तर अन्यायमा सोझो ब्यापारी नै पर्ने हो , चतुरानन्दहरु त उस्तै परे बैकबाट 7% मा लिएको STL लाई बिकास बैकहरुमा10% मा FD राखेर कमाएका समेत उदाहरण छन। रु.8 अरब पूजी लगाएर हजारौ जनाको समूह रात दिन मेहनेत साथ लाग्दा नी 20% लाभांस दिन सक्ने 5 वटा बैकहरु नी भएनन। कहा भो अचाक्ली नाफा?

3. बैकहरुलाई गांउ गांउ जान लगाईयो, Technology मा खर्च उस्तै बढ्दै छ, Complaince को लागत अझै बढ्दै छ तर हामी कुनै न कुनै formula लाएर बैकको ब्याजदर मार्जीन घटाउदै छौ। बैकहरुमा जनताले ठुक्क पैसा राख्छन किन, बैक घाटामा जादैनन, बैकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले होईन? एक दुई बैक हरु डुबेपछि निक्षेपकर्ताको मानसिकता कस्तो भएको थियो बिर्सियौ हामीले। ल कमाउने र मार्जीनकै कुरा हो भने बैकहरु मात्रै किन सबै ब्यापार ब्यबसाय को पूंजीमा प्रतिफलको ceiling तोकौ न (शर्तहरु लेखा बैकिङको जस्तै बास्तबिक र पारदर्शी हुनुपर्छ नी फेरी)। लौ तोकौ ROE को सिमा। के तयार हुन्छ ब्यापारीहरुको संघ यो शर्तमा? कारणहरु हुन्छन, सह अस्तित्व स्विकार गर्दा राम्रो। अझ कति ब्यापारीलाई कति धर्मसंकट छ, बैक पनी आफ्नै छन्, ब्यापारी नी आफै।

4. बैकिङमा लगानी गरेका promoter हरु रुदै आउछन, उत्तीनै पैसा साथीले जग्गामा हालेको 10 गुणा भो आफ्नो रु.100 को शेयर रु. 100 मै मुस्किल ले जान्छ। लगानी गरेको 10 बर्षमा कूल लाभांस रु 80/90 नी आएन। हेरौ कति संस्थाहरुको हालत यस्तो छ अनी कहा कमायो super profit??

5. बैकहरुले छरिएर रहेको निक्षेप संकलन गरि आर्थीक समृद्दिको लागी सहयोग गर्ने हो। आर्थीक समृद्दि ब्याजदर कमले मात्रै हुने होईन। छातीमा हात राखेर ब्यापारीले सोच्नु पर्छ कि वहाहरुको लेखाको विश्वसनीयता कति छ? सामान import गर्दा 10%/15% मा invoicing गर्न लगाएर हुण्डि मार्फत भुक्तानी गरि कति ठाँउमा जग्गा जोड्नु भो, कति महल खडा भए? बैकको promoter शेयरमा हालेको लगानीकर्ताले कति कमायो?? खै त super profit?

6. बैकिङ क्षेत्र निरन्तर रुपमा हर हालतमा राम्रो गर्दै गएको र विश्वास कमाउदै गएको क्षेत्र हो। नियमन त्यत्ती कै कडा छ, संस्थाका आन्तरिक बिधी बिधान उत्तीकै मजबुत छन्। हिसाब चुस्त दुरुस्त र हर दिन monitoring हुन्छ। strategy मा त्यत्ती कै छलफल हुन्छ त्यहि भएर सफल बढि अनी असफल कम भएको हो। ब्याज नै चर्को पारेर कमाउने सयौ संस्थामा 2,4 वटा होलान। त्यस्ता संस्थालाई एक एक संस्था कै हिसाबले तह लाउने हो industry मै impact पर्ने गरी नियम बनाउने होईन नी?

7. हामी कुनै एउटा issue मा कुरा उठान गर्छौ अनी issue किन भयो, के के कारणहरु थिए, समाधान के के हुन सक्छन्, अबलम्बन गरिएका समाधानका उपाएहरु कत्तीको ब्यबहारिक छन र समाधानका असरहरु के के हुन सक्छन भन्ने सन्दर्भमा या त समय नै खर्चीन चाहन्नौ या अरुको तर्क सुन्ने हिक्मत नै गर्दैनौ। ड्याङ ड्याङ निर्णय हान्दिहाल्यो। चलाउने जान्दछ कि कति गाह्रो छ, निर्दैशन सहजै हुन्छ अनी गाह्रै भयो भने बरु निर्दैशन नै revise गर्दियो। अनी कसरी बनाउने long term strategy? निर्देशनहरु महिधामै परिबर्तन हुदै गर्दा कसरी बनाउने 5 बर्षे या 10 बर्षै ब्यबसायीक रणनिती??

8. 2, 4 मान्छे आन्दोलन गर्ने, नाराबाजी गर्ने अनी प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्री भेट्ने। कुरो आधा बुझि आधा नबुझि मन्त्रीगणहरुले लौ भैहाल्छ नी भन्ने अनी नियामकहरुलाई बोलाएर 2 दिनमा 3 दिनमा यसको यो नियम बनाएर लिएर आउ भनेर आदेश दिने र यसैगरि चल्छ अब नियमन? अबको समृद्दिको बाटो यहि हो त? सबै नेतागण कै आदेशमा चल्ने भए नियमनकारी निकाएहरुको त्यत्रो बौद्दिक क्षमता र अनुभबको अर्थ के? के यसैगरी चल्छ बिधीको शासन?

9. Spread मा कस्दै जाने हो भने BFIs कसरी गाउ गाउ पुग्दै financial access मा सहयोग गर्छन? किन गर्नै शाखा बिस्तार? ब्यापार हुने शहरि क्षेत्रमा मात्रि शाखा चलाउनू कम शाखामा राम्रै ब्यापार गर्ने , संचालन लागत घटाउने अनी EPS बढाउने रणनिती लिनु नै ठिक जस्तो भएन त अब? हामीले लिने नितीहरुको अल्पकालीन र दिर्घकालीन असरहरुको बारेमा पर्याप्त छलफल तथा बिष्लेषण गरेर मात्र गर्दा लक्ष्य प्राप्तीमा सहजता हुन्छ।

10. राष्ट्र बैकले ब्याजदर सम्बन्धमा निर्दैशन नं 15 बिभिन्न ब्यबस्था सहित जारी गरेको छ। base rate को ब्यबस्था छ, spread को ब्यबस्था छ। BFIs हरुले सबै नियमनकारी ब्यबस्थाहरु पालना गरेका छन्। किन ब्याजदर बढ्यो भन्ने कुरामा खै छलफल? बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूजी 4 गुणाले बढाईयो र हाल BFIs को पूजीकोष रु 3.5 खर्बको हाराहारी पुग्यो, यो पूजीले रु 32/33 खर्ब कर्जा माग्दछ तर अहिले तानातान पारेर बल्ल रु 26 खरब कर्जा पुग्यो बैकिङ क्षेत्रको। बैकहरु tier II capital मा थपीने गरि ऋणपत्रहरु भटाभट ल्याईरहेका छन् यसले lending capacity अझै बढाउछ। यसैले कर्जा बृद्दिको होब छ भने निक्षेप बृद्दि हुने अनुपात कुनै कारणले बृद्दि भएकै छैन झन बेला बेला बल्झिन्छ अनी बढ्दैन निक्षेपको ब्याजदर? अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्दान्त हो " माग बढ्दा मूल्य बढ्छ" कस्लाक कस्लाई बुझाउनु पर्ने हो?

नियमनकारी निकायहरुलाई निरिह बनाएर समृद्दिको भर्याङ चढ्छु भन्ने भ्रम कसैलाई भए त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किदा राम्रो। निरिह कहाँ बनाको छ भन्न चै नपाईएला किन कि एउटा बैकको अध्यक्ष परिवर्तन नहूदा NRB ले संचालनको स्वीकृति दिन सकेन भनेर चर्चा राम्रै। नियमनकारी निकाएका अधिकारीहरुलाई बोलाएर यो गर त्यो नगर भनेर दिन कै निर्दैशन दिईने गरिन्छ भन्ने हल्ला बजार भरी छ। भन्छन नी एकजना मान्छे मर्यो भन्ने चिन्ता होईन काल पल्कियो भन्ने पिर हो। देशको हरेक अंगको आफ्नै भुमिका हुन्छ, एउटा अंगलाई असक्षम बनाएर खुशी हुन जरुरी छैन कि? सबै आ आफ्नो भूमिकामा चल्न दिउ हित नै हुन्छ होला।

हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागी उच्च ब्याजदर आर्थिक समृद्दिको लागी सहायक पक्कै हुदैन। cost of resources जति कम हुन्छ हाम्रो उधोगहरु उति नै प्रतिस्पर्धी हुन्छन। ब्यबसायीकतामा बृद्दि हुन्छ। बैकहरु पनी समग्रमा हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमा समृद्दि आफ्नो रहनु पर्ने भुमिका भन्दा कमाई बढि गर्न र ब्यबसाय बृद्दि मै बढि केन्द्रित भएकै हुन। Ethics अनी values भन्दा माथी मुनाफालाई राखेको देखिन्छ यसैले कुरा उठ्नु पर्छ। ग्राहकहरुलाई एउटा दरमा कर्जा दिएको महिना दिन बित्न नपाउदै sms पठाएर त कहिले कहि खबरै नगरी ब्याज बढाउने कुरामा नियमन जरुरी पक्कै होला र केहि निर्दैशन आईसकेका पनी छन। भने यस्ता बिषयहरुमा उठ्नु पर्छ न कि बैकहरुले बढि कमाए यता बाट च्यापौ उताबाट च्यापौ भन्न कुरामा। ब्यबसायीहरुले अरुलाई भन्नु पर्दैन आफै मनन गरौ कि उनीहरुको ब्याक्तिगत समृद्दिमा बैकिङले कति सहयोग पुर्याएको छन्। लाखौको लगानी करोडौमा कति छिटो परिणत भएको छ। ब्यबसायी र बैकिङ एक अर्काको परिपुरक हुन, ब्यबसायीहरु डुबे पछि बैकिङको प्रगति सम्भब छैन भने बैकहरु समस्यामा परे भने ब्यबसायीलाई पनी सहज हुदैन।

आफु बैकिङमा लामो समय बिताएको ले अली बढि बैकिङको पक्षमा बढि चिन्ता भएको होला तर यी तथ्यलाई मनन गर्नु पर्छ, समस्या हरेक क्षेत्रमा हुन सक्छन, समस्याका कारण र सम्भाबीत समाधानमा उपायहरुमा गहन छलफल हुन जरुरी हुन्छ न कि एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर हिड्ने।सरकार, नियमकारी निकाय, बैकिङ र ब्यापारीक संगठनहरु unbiased mind लिएर संगै बसेर तत्कालीन समाधान र दिर्घकालीन उपायहरु छलफल गर्दा धेरै अबलम्बन गर्न सकिने ब्यबहारिक समाधान निस्किन्छन। यो समय एक अर्कामा दोष थोपरेर अनी नकारात्मक कुरा गर्दे हिडेर ब्यतित नगरौ। हातमा हात अनी साथमा साथ दिएर समृद्दिको यात्रामा सगै बढौं।

पशुपतिनाथको कृपा यसैगरी कायम रहोस। 

(मनोज ज्ञवाली ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । ज्ञवालीले लेखेको ब्लग बिनासम्पादन यहाँ सभार गरिएको हो।)