काठमाण्डौ । मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुले ११ किसिमका थप सुविधा तथा छुट पाउने भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका, २०७७ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै थप सुविधा तथा छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गर्ने भएको हो। 

यसरी मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

त्यसैगरी एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने र एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिनेछ। सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिनेछ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट पाउनेछन्। 

एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न १ वर्षको समय प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा १ किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन। 

वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य हुने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्तिपश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइनेछ। 

यसैगरी प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उल्लेखित सबै सुविधा तथा छुट पाउनेछन्।