नयाँ दिल्ली (रासस/एएफपी) । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले थप पाँच बर्ष सत्तामा रहने योजनाका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा ग्रामिण तथा शहरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ । 

अर्थमन्त्री अरूण जेट्लीको अनुपस्थितिमा अन्तरिम अर्थमन्त्री पियुस गोयलले ल्याएको बजेटले मध्यम तथा निम्न वर्ग लक्षित कृषि क्षेत्रमा राहत तथा कर कटौतिलाई महत्व दिएको छ । 

तीन वटा राज्य सभाको निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलको गठबन्धनले परिणाम उसको पोल्टामा पारेपछि केही अधैर्य देखिएका प्रधानमन्त्रीले नियमित तालीका अनुसार आगामी मेमा राष्ट्रिय निर्वाचनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उहाँको भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले कृषिजन्य उत्पादनबाट हुने आम्दानी निम्न भएको भनी आक्रोशित मध्यम तथा निम्न वर्गीय भारतीय नागरिकमा देखिएको बढ्दो असन्तुष्टिको सामना गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको नीतिले भारतीय वेरोजगार जनतालाई प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जनासमेत गरेको सरकारको दावी छ । 

निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न सरकारले कम्तिमा पनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म भएपनि ठूला कम्पनीमाथिको कर कटौति गर्ने र ठूला व्यापारीलाई आफू अनुकुल बनाउने, सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको मध्यमवर्गलाई खुशी पार्ने बजेट कार्यक्रम ल्याउने तथा घाटा बजेटलाई निम्न गर्ने योजना लगायत आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन अघिल्लो निर्वाचनले सरकारलाई दवावमा पारेको छ । 

बजेट कार्यक्रमबारे छलफलमा सहभागी सरकारी स्रोतका अनुसार उच्च खर्च तथा कर सङ्कलनमा न्यूनताले मार्चमा सकिने आर्थिक बर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत बराबरको बार्षिक बजेट घाटा देखिएको छ जुन गत बर्षको तुलनामा यो घाटा ०.२ प्रतिशत बढी हो । 

गोयलले बजेट सार्वजनिक गर्दै करिब १२ करोड ‘गरिब तथा निम्न वर्गीय’ किसानलाई प्रति परिवार बार्षिक छ हजार भारतीय रूपैयाँ दिने बताएको छ जसका लागि सरकारले दश अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको थप बोझ बोक्नु पर्नेछ । 

प्रतिपक्षी दल भारतीय कङ्ग्रेसले आफ्नो गठबन्धनले जितेमा गरिबका लागि थोरै नै भएपनि आम्दानीको प्रत्याभूत गर्ने भनी सोमबार सार्वजनिक गरेको योजनालाई चुनौति दिँदै किसान लक्षित निर्वाचन बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकारले नयाँ बजेटमा करिब तीन करोड मध्यम वर्गीय जनतालाई फाइदा हुने गरी बार्षिक सात हजार अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी भएका नागरिकको पूर्ण करको योजना ल्याएको छ । 

सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पेन्सन योजना घोषणा गरेको छ यद्यपि यसका लागि रोजगारसम्बन्धि नियम भने प्रस्ट पारिएको छैन । 

कार्यबाहक अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटमार्फत भारतको बजेटमा आगामी पाँच बर्षमा डबलभन्दा बढीको वृद्धि हुने अर्थात २.३ ट्रिलियन पुग्ने बताउनुभएको छ । 

हामी सन् २०२२ सम्ममा नयाँ भारतको निर्माणका लागि अघि बढेका छौँ, गोयलले भन्नुभयो । 

उहाँले थप्नुभयो, “भारतले आगामी पाँच बर्षमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पाँच ट्रिलियन र आठ बर्षमा १० ट्रिलियन अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउनेतर्फ कदम चाल्ने छौँ ।” 

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै स्वतन्त्र अर्थशास्त्री असुतोष दातारले बजेट ‘विल्कुल राजनीतिक’ भएको र मतदातालाई आकर्षित गर्न आएको बताउनुभयो । 

एएफपीसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम आकर्षक छन् । खासगरी युवा मतदाता, व्यापारी, किसान र मध्यम तथा निम्नवर्गका नागरिकलाई यसले ठूलो सपना बाँडेको छ । कार्यान्वयनमा सफलता पाएमा मध्यमवर्ग र किसानका लागि यो लाभकर हुनेछ ।” 

यसै महिना भारतीय अर्थतन्त्र अनुगमन केन्द्र (सीएमआई) ले दिएको तथ्याङ्कमा भारतले गत बर्षमात्र एक करोड १० लाख कामका अवसर गुमाएको र यो भारतीय अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि समस्या बन्ने बताएको थियो । गत हप्ता भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर रघुराम रन्जनले भारतमा श्रम र भूमिसम्बन्धी कानूनलाई केही लचक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि रोजगारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउँदै आउनुभएको थियो । 

यसैगरी भारतीय कङ्ग्रेस तथा प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले बजेटबारे ट्वीट सन्देश लेख्दै भन्नुभएको छ, “पाँच बर्षको तपाइँको अक्षमता र घमण्डका कारण हाम्रा किसानहरूको जीवनलाई तहस नहसको अवस्थामा पु¥याएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई दिनको १७ रूपैँया दिनु उनीहरूले गर्ने काम र राष्ट्रका लागि गरेको योगदानप्रतिको अपमान हो ।”