काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनिरहेको मौद्रिक नीतिमा एसएलआरका लागि राष्ट्रबैंकमा बैंकहरुले राख्ने नगद डिपोजिटमा ब्याजदरको व्यवस्था, ५ प्रतिशतको स्प्रेड दरमा पुनर्विचार लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने वाणिज्य बैंकहरुले माग गरेका छन् । 

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले लिखित रुपमै आफ्ना माग केन्द्रीय बैंक समक्ष प्रस्तुत गरेको हो । 

एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) किशोर महर्जनका अनुसार ५ प्रतिशतको यसअघिको स्प्रेड दरको व्यवस्थामा संसोधन हुनुपर्ने माग राखिएको छ । यसैगरी, सरकारी ऋणपत्रहरुको दोश्रो बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने माग छ । 

महर्जनका अनुसार बैंकका शाखाहरुलाई खोल्न, बन्द गर्न वा रिलोकेट गर्ने स्वायत्तता बैंकहरुलाई नै दिनुपर्ने र ती काम सम्पन्न भएपछि मात्र राष्ट्रबैंकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । 


नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका उपाध्यक्ष किशोर महर्जन 

.................................................................................................................................

‘हाल राष्ट्रबैंकमा निवेदन हालेर त्यसको स्वीकृत भएपछि मात्र त्यो कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।’ बिजशालालाई अन्तर्वार्ता दिंदै उनले भने–‘यो प्रक्रियाले छिटो–छिटो काम गरौं भन्ने स्पीरिट लुज हुनसक्छ । त्यसकारण शाखा बन्द गर्ने, नयाँ शाखा खोल्ने वा रिलोकेट गर्ने भन्ने कुरा विजिनेश डिसिजन हो, त्यो एरिया वा त्यो लोकेसनका विजिनेश तथा डिमाण्ड र सप्लाईको अवस्था हेरेर बैंकहरु आफैंले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले एसएलआरका लागि राष्ट्रबैंकमा राखिने नगद डिपोजिटमा ब्याजदरको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । ‘लिक्वीडिटी रेसियोको जुन पैसा छ, त्यसमा मुश्किलले  ६ देखि ८ प्रतिशत मात्र ट्रेजरी बिल र बन्डमा लगानी छ, त्यो भन्दा बढी राष्ट्रबैंकबाट मौद्रिक औजारहरु आइरहेको छैन । बाँकी पैसा हाम्रो राष्ट्रबैंकमै जिरो परसेन्ट रिटर्नमा जम्मा भइरहेको हुन्छ ।’ उनले थपे –‘त्यसकारण हामीले त्यो इस्यूलाई हेरेर एसएलआरका लागि भनेर त्यहाँ रहेको रकममा केही ब्याजदर भइदिए राम्रो हुन्छ भनेका हौ । हामीलाई ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज आउने व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो ।’ 

बैंकहरुका लागि विपन्न वर्गको कर्जामा लगाइएको ५ प्रतिशतको सीमा पनि घटाउनुपर्ने आफूहरुले माग गरेको महर्जनले प्रष्ट्याए । हालै हिमालयन बैंकले राष्ट्रबैंकले तोके अनुसार विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै एककरोड बढी जरीवाना तिरेको थियो । ‘विपन्न वर्गको कर्जाका लागि बैंकहरुले छुट्याएको रकम उपयोग हुनसक्ने अवस्था नै छैन । बरु यसले त माइक्रोफाइनान्सहरु मोटाएका छन्।’ महर्जनले भने –‘चुक्तापूँजी बढेपछि हुने पोर्टफोलियो अनुसार ५ प्रतिशतको दरले भोल्यूम अझ बढ्दै जान्छ, अहिलेकै कर्जा खर्च नभइरहेको अवस्थामा अझ बढे त्यो कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने ? डिमाण्ड कम र सप्लाई बढ्दै गए त्यहाँ डिस्ट्रक्सन उत्पन्न हुनसक्छ ।’

वाणिज्य बैंकहरुले सेभिङ डिपोजिटमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘यसै पनि हाम्रो कस्ट अफ अपरेसन हाई छ ।’ उपाध्यक्ष महर्जनले भने–‘हायर कस्ट डिपोजिटमा चल्नुपर्ने संस्थालाई प्रिमियम पनि तिर्नुपर्दा ब्यालेन्ससिटमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ । हामीले इन्स्योरेन्स गर्नु त्यति जरुरी छैन ।’

 ‘विपन्न वर्गको कर्जाका लागि बैंकहरुले छुट्याएको रकम उपयोग हुनसक्ने अवस्था नै छैन । बरु यसले त माइक्रोफाइनान्सहरु मोटाएका छन्।’ महर्जनले भने –‘चुक्तापूँजी बढेपछि हुने पोर्टफोलियो अनुसार ५ प्रतिशतको दरले भोल्यूम अझ बढ्दै जान्छ, अहिलेकै कर्जा खर्च नभइरहेको अवस्थामा अझ बढे त्यो कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने ? डिमाण्ड कम र सप्लाई बढ्दै गए त्यहाँ डिस्ट्रक्सन उत्पन्न हुनसक्छ ।’

एशोसिएसनले क्यासमा डलर आउने क्रम घट्दै गए पनि विदेश जाने नेपालीहरुले चाहि क्यास डलर नै खोज्दा डलरको अभावले ठूलै समस्या ल्याइरहेको दाबी गर्दै विदेश जाने युवाहरुलाई लक्षित गरेर विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘नेपाल आउने विदेशीहरु क्यास डलरको साटो कार्ड प्रयोग गर्न थालिसके, तर नेपालीहरुले चाहि सधैं क्यास डलर नै चाहिन्छ, बैंकहरुले क्यास डलर लिनलाई सोर्स लगाउनुपर्छ ।’ महर्जनले भने–‘१० देखि १२ दिनअघिदेखि नै त्यहाँ रिजर्ब गर्नुपर्छ । बरु यो झञ्झटको साटो विदेश जानेहरुलाई निश्चित नियम बनाएर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । पासपोर्ट र एयरलाइन्सको टिकटसँगै त्यस्तो कार्ड पनि अनिवार्य गरिदिनुपर्यो ।’

एशोसिएसनले रेमिटान्स कारोबारमा फेडानको दररेट मान्नुपर्ने नियमले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको र यसले अनौपचारिक क्षेत्रबाट रेमिटान्स भित्रिने क्रम बढेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि खुल्ला अर्थतन्त्रमा  फेडानको विदेशी मुद्रा विनिमय दरको व्यवस्था खारेज गरी बैंकहरुलाई त्यस्तो रेट तोक्ने स्वायत्तता प्रदान गर्ने पहिलाकै व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘फेडान रेट मान्ने व्यवस्था खारेज गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि छाडिदिए अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिरहेको रेमिटान्सलाई बैकिङ च्यानलबाट भित्र्याउने हाम्रो  प्रयास हुनेछ ।’ महर्जनले भने–‘त्यसकारण फेडानको रेट मान्ने व्यवस्था खारेजीसँगै बैंकहरुलाई बिहान १० बजे र अपरान्ह ४ बजे आफैंले विनिमय दर बनाउने र सोही आधारमा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ हाल फेडानले रेमिटान्स प्रयोजनका लागि बैंक तथा रेमिटान्स कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई बिहान १० बजे र दिउँसो २ बजे विनिमय दर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर वाणिज्य बैंकहरुले २ बजेपछिको दररेट नआउँदा विदेशमा विनिमय दर परिवर्तन भएको खण्डमा बैंकहरुले विदेशी मुद्राको कारोबारमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेका दाबी गरिएको छ । 

(एशोसिएसन उपाध्यक्ष तथा बैंकर किशोर महर्जनसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ताका लागि केही समय प्रतिक्षा गर्नुहोस्)