काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गरिनेछ। 

राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याएपछि हरेक त्रैमासमा समीक्षा पनि गर्दै आएको छ। देशको आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर परिवर्तनदेखि लिएर धेरै महत्वपूर्ण घोषणा गरिन्छन्। जसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ। कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्नो देशको वित्तीय प्रणाली नियन्त्रण गर्दछ।

मौद्रिक नीति कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकका लागि एउटा धेरै महत्वपूर्ण उपकरण हो। यसबाट देशको वित्तीय प्रणालीमा पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गरिन्छ। देशमा जतिबेला महँगी बढ्छ तब केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर घटाउने प्रयास गर्छ। त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ब्याजदर घटाउने गर्छ।

मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्य

मुद्रास्फीतिः मुद्रास्फीति (महँगी)लाई सीमित दायरामा राख्न मौद्रिक नीति प्रयोग गरिन्छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर परिवर्तन गर्छ। जसले गर्दा मुद्रा प्रवाह नियन्त्रण हुन्छ।

बेरोजगारीः देशमा बेरोजगारी दर न्यून राख्न पनि मौद्रिक नीति प्रयोग गरिन्छ। जब कुनै देशमा बेरोजगारी बढ्छ तब पैसाको प्रवाह बढ्छ। यसबाट व्यवसायीले सस्तो दरमा ऋण पाउँछन् र रोजगारी सिर्जना गर्छन्।

विनिमय दर: कुनै पनि देशको मुद्राको विनिमय दर त्यो देशको मौद्रिक नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। जब पैसा प्रवाह बढ्छ तब त्यो देशको मुद्राको विनिमय दर घट्छ र जब मुद्रा प्रवाह कम हुन्छ तब त्यो देशको मुद्राको विनिमय दर बढ्छ।

मौद्रिक नीतिलाई दुई तरिकाले नियन्त्रण गरिन्छ। जसमा खुला बजार सञ्चालन एउटा हो। यसमा केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ताबाट ऋणपत्र किन्ने र बेच्ने गर्छ। दोस्रो भनेको ब्याजदर हो।