– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही कसिलो नै ल्याएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि विभिन्न शीर्षकमा जम्मा हुने रकमको सीमा बढाएर र केही शीर्षकमा लचिलो भएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ। लामो समयसम्म बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहिरहेको छ। बैंकहरु कर्जा नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुुगेका छन्। 

रुस र युुक्रेन युुुद्धसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको दबाबसँगै बढ्ढो महँगीले झनै असहज परिस्थिति बनेको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको ८%को आर्थिक वृद्धिदर र ७%को मुुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने नीति लिएको अवस्थाबीच सन्तुुलन हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुका साथै सम्रग अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने गरी ल्याएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुुर्याएको छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुुर्याउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। 

यसका साथै राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरलाई २०८० साल असार मसान्तसम्ममा कार्यान्वयनमा लगिने जनाएको छ। 

के हो काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर ?

सामान्यता काउन्टर क्यापिटल साइक्लिकल बफर भनेको बैंकहरुसँग थप लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउनुु हो अर्थात सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरुले अब थप लगानी गर्न सक्दैनन्। 

राष्ट्र बैंकले २०७६ सालको मौद्रिक नीतिमा २ प्रतिशत विन्दुले काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर लगाउने नीति थियो। तर, २०७६ सालमा नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढेसँगै बैंकहरुको कर्जा लगानी बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई स्थगित गरेको थियो। 

यसर्थ यो व्यवस्था लागू हुँदा बैंकहरुले सहजै कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन् र स्थगित हुँदा बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा स्वतन्त्र हुन्छन्। 

काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरअनुसार बैंकहरुले थप पुँजी नजुटाई कर्जा दिन पाउँदैनन्। 

पछिल्लो समय बैंकहरुले उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि उनुुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेकाले तरलताको समस्या आएको आरोप खेप्दै आएका छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको रकम पनि दुरुपयोग हुँदा बैंकहरु आफैँ समस्यामा पर्दै आएका छन्। स्वयं समस्यामा परेका थिए। 

त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ। उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।