काठमाण्डौ ।  कर्मचारी व्यवस्थापन र सेयर स्वाप रेसियोमा उत्पन्न विवादले मर्जर नै भाँडिने अवस्थामा पुगेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रबैंकले बढाएको तीव्र दवाबको प्रतिफल इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स(आइएलएफसी) र सिभिल बैंकबीचको मर्जर अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ । 

यी दुई संस्थाबीच मर्जरको अन्तिम सम्झौता शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । यो सम्झौतासँगै मर्जरको बाटो खुलेको विश्वास गरिएको छ । दुवै बैंकले अनौपचारिक रुपमा मर्जरको बाटो खुलेको र आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गरेपछि संयुक्त कारोबार थाल्ने बताएका छन् । 

मर्जरको अन्तिम सम्झौता गरेका यी दुई संस्थाले निकट भविष्यमै विशेष साधारणसभा आह्वान गर्ने र त्यसले जारी मर्जरलाई स्वीकृति दिएपछि संयुक्त कारोबारका लागि नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकमा संयुक्त निवेदन दिनेछन् । राष्ट्रबैंकले निवेदकको मागदाबीका आधारहरु स्पष्ट रुपमा हेरी र अध्ययन गरी सकेसम्म चाँडो संयुक्त कारोबारको स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । ‘सबै काम भनेजसरी अगाडि बढे आगामी कात्तिक १ गतेदेखि संयुक्त कारोबार हुनेछ ।’ संयुक्त मर्जर कमिटीका एक सदस्यले बिजशालासँग भने–‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएपछि संयुक्त कारोबार सुरु गर्दा हिसाबकिताब मिलाउन पनि सजिलो हुन्छ ।’ 

यी दुई संस्थाबीच २०७२ माघ ११ गते मर्जरमा जाने सम्झौता भएको थियो ।  

यसरी मिल्यो कुरा
आइएलएफसीका प्रोमोटरहरुको लिखित सम्झौताविपरीतको अड्को र कर्मचारीहरुको तीव्र चलखेलका कारण सेयर स्वाप रेसियोमा कुरा बाझिएपछि अन्तिम अवस्थामा पुगेको मर्जर भाँडिने संभावना बढेको थियो । आइएलएफसीमा स्वार्थ समूह हाबी भएका कारण यसअघि तीनवटा संस्थासँग भएका मर्जर प्रक्रिया समेत एलओआई पाइसकेको अवस्थामा भाँडिएको थियो । राष्ट्रबैंकले एकपछि अर्को गर्दै मर्जर भाँडिएपछि आइएलएफसीलाई ६ महिनासम्म मर्जरको  कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । प्रतिबन्धको बाबजुद सिभिल बैंकले सो संस्थालाई किन्ने इच्छा देखाएपछि तीव्र लबिङका कारण राम्रो उद्देश्यका लागि भन्दै तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सिभिलसँग मर्जमा जान आइएलएफसीलाई अनुमति दिएका थिए । 

सबै काम भनेजसरी अगाडि बढे आगामी कात्तिक १ गतेदेखि संयुक्त कारोबार हुनेछ ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएपछि संयुक्त कारोबार सुरु गर्दा हिसाबकिताब मिलाउन पनि सजिलो हुन्छ । 

दुवै संस्थाबीच १०० : ८० को अनुपातमा सेयर स्वाप रेसियो टुंग्याउने लिखित सहमति थियो । तर मर्जर प्रक्रिया टुंगिने बेलामा आइएलफीसीका प्रोमोटरहरुले सिभिल बैंककै हाराहारीमा सेयर स्वाप रेसियो खोजेपछि महिनौको मेहेनत खेर जाने र मर्जर भाँडिने अवस्थामा पुगेको थियो । 

आइएलएफसीले मुख्य रुपमा सिभिल बैंकसँग मर्जरको एमओयू गर्दाको रेटमा प्रिमियम अमाउण्टबाट आउने बोनस सेयर सिभिलका हालका सेयरधनीले मात्र पाउने भन्ने बुँदामा असन्तुष्टि जनाएको थियो । मर्जर टुंग्याएर संयुक्त कारोबार सुरु गर्ने बेलामा आइएलएफसीका प्रोमोटरहरुले सिभिललाई झै आफूहरुले पनि प्रिमियम अमाउण्टबाट आउने बोनस सेयर पाउनुपर्ने अड्को थापेका थिए, जुन अड्को सम्झौताविपरीत थियो । सम्झौताविपरीतको अड्कोको बिषयमा राष्ट्रबैंकले कडा कदम चाल्ने देखेपछि पूर्व सम्झौता अनुसार नै एमओयू गर्दाको रेटमा प्रिमियम अमाउण्टबाट आउने बोनस सेयर सिभिलका सेयरधनीले मात्र पाउने बिषयमा आइएलएफसी सहमत देखिएको छ । 

‘एलओआईमा एउटा कुरा साइन गरेर पछि अड्को थाप्ने काम भएको थियो।’ स्रोतले भन्यो–‘लिखित रुपमा साइन पनि भई सर्टेन रेट पनि आइसकेको अवस्थामा आइएलएफसीका प्रोमोटरहरुले कुरा बिगारिहेका थिए, बिजशालाले यथार्थ समाचार ब्रेक गरेपछि त्यसैका आधारमा राष्ट्रबैंकले निकै कडा दवाब दियो र चलखेल गर्नेहरु रोकिए, फलस्वरुप मर्जर भाँडिनबाट जोगियो ।’ 

सम्झौताविपरीतको अड्कोको बिषयमा राष्ट्रबैंकले कडा कदम चाल्ने देखेपछि पूर्व सम्झौता अनुसार नै एमओयू गर्दाको रेटमा प्रिमियम अमाउण्टबाट आउने बोनस सेयर सिभिलका सेयरधनीले मात्र पाउने बिषयमा आइएलएफसी सहमत देखिएको छ । 

सिभिलका सेयरधनीलाई झै आइएलएफसीका प्रोमोटरहरुलाई पनि बोनस सेयर दिंदा प्रति सेयरमा ७ देखि ८ रुपैयाँसम्मको रकम फरक पर्ने थियो, जुन प्रोमोटरहरुको हकमा करोडौं रुपैयाँ फरक पार्ने रकम थियो । 

मर्जरको एमओयूमा हस्ताक्षर गर्दा सिभिलको १०० कित्ता सेयर बराबर आइएलएफसीको ८० कित्ता हुने र त्यसमा ३ रुपैयाँसम्मको घटबढलाई मान्ने लिखित सहमति थियो । 

आइएलफसी फाइनान्समा ५ परिवारको लगानी छ । एसके सिंह, प्रदीपजंग पाण्डे, डम्बरबहालुर मल्ल, रणबहादुर शाह लगायतको लगानी रहेको यो संस्था निकै पुरानो भएकोले चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ । 

यसरी मिल्यो कर्मचारीको लफडा
आइएलएफसीमा १ सय बढी कर्मचारी छन् । कर्मचारीमा पनि १८ औं वर्षदेखि कार्यरतहरुको स्वार्थ पूरा नहुने र ठूलो बैंकमा गएर बिलय हुने अवस्था आएपछि केही स्वार्थी र पुराना कर्मचारीहरु समेत मर्जर भाँड्न सक्रिय थिए । यसमा पोष्टको मात्र कुरा थिएन, तलब स्केलको पनि ठूलो समस्या थियो । स्रोतका अनुसार सिभिल बैंकको हाइ लेभलको कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब र आइएलएफसीको तल्लो स्तरको कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको स्केल समान थियो । मर्जरको क्रममा आफू भन्दा जुनियर भए पनि आइएलएफसीका कर्मचारीले अधिक तलब पाउने देखेर सिभिलका कर्मचारीले कि आफूहरुले पनि त्यति नै तलब पाउनुपर्ने होइन भने मर्जरपछि पनि कायम हुने यस्तो विभेद आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान लिएका थिए । 

सिभिल बैंकको हाइ लेभलको कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब र आइएलएफसीको तल्लो स्तरको कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको स्केल समान थियो ।

निकै लामो प्रयासपछि मर्जरपछि कर्मचारीको तलबस्केलमा देखिनसक्ने ठूलो समस्या समाधानमा समेत कुरा मिलेको छ । ‘सिभिल बैंककै नियम र स्केल अनुसार मर्जरपछि तलब र स्केल तोक्ने निर्णय भएको छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘एकवर्षसम्म भ्यालिड राखेर मर्जर अलाउन्स स्टाफहरुलाई दिएर उनीहरुको गुनासा सेटल गर्ने सहमति भएको छ । त्यसपछि ग्रेड र स्केलमा थप गरेर मर्जपछिको सिभिल बैंकमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।’ 

बाँकी नै छ विशेष साधारणसभा.......!!!
दुई कम्पनीबीच मर्जरको अन्तिम सम्झौता हुनु आगामी यात्राको बाटो तय हुनु हो, मर्जर नै सफल भइहालेको अवस्था भने होइन । कारण दुवै संस्थाको विशेष साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेन भने मर्जर टुट्नेछ । यसअघि आइएलएफसीले ग्राण्ड बैंक(हाल प्रभूमा बिलय)सँग समेत मर्जरको प्रयास गरे पनि एलओआई आइसकेपछि भाँडिएको थियो । बैंक अफ काठमाण्डौसँग पनि यो संस्था मर्ज हुन खोजेको थियो । बीओकेसँग समेत मर्जरको एलओआई आई सकेर सेयर स्वाप रेसियोमै कुरा नमिलेपछि भाँडिएको थियो । पटक–पटक मर्जर भाँडिएका कारण अन्तिम अवस्थासम्म राष्ट्रबैंकले यो मर्जरलाई सफल बनाउन चनाखो हुनुपर्नेमा जानकारहरुको जोड छ ।