काठमाण्डौ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने कर्जाको सेवा शुल्कका विषयमा विभिन्न कुरा उठेका थिए। राष्ट्र बैंकबाटै यस विषयमा अनुसन्धान गरेर बढी सेवा शुल्क लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम फिर्ता गर्न पनि लगाएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतनाका लागि आज एक सूचना जारी गर्दै फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा लिने पाउने सेवा शुल्कका विषयमा सर्वसाधारणलाई अवगत गराएको छ। 

विगतमा खुला छाडिएको सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले २०७७ साउनदेखि नियमन गरी कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा तोकेको थियो। जसअनुसार कर्जा स्वीकृत गर्दा वाणिज्य बैंकले बढीमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले बढीमा १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन्’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ।

कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागतबारे स्पष्ट जानकारी हासिल गरेरमात्र कर्जा लिन राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। ‘कर्जा उपयोग गर्दा कर्जाका लागि ब्याजमात्र नभई अन्य विभिन्न अवस्थामा शुल्कहरु पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ,‘यस्तो शुल्कका बारेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थासँग विस्तृतमा छलफल गरी प्रस्ट भएपछि मात्र कर्जा कारोबार गर्नुपर्छ।’

ऋणीलाई ब्याजदर तथा शुल्कका बारेमा सरल भाषामा बुझाउनु कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको दायित्व पनि रहेको राष्ट्र बैंकले अवगत गराएको छ।