काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनियमसम्बन्धी नीति तय गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनियमसम्बन्धी नीति तय गरेको हो।  

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमित रुपमा सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाउँदै आएका कारण वित्तीय क्षेत्रको आकार र वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएको छ। 

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई ग्रहण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पुँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सवलीकरण गर्ने कार्य भएको छ । फलस्वरुप, २०८० असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको पुँजीकोष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १३ प्रतिशत पुगेको र वित्तीय स्रोत परिचालन करिब रु.५७ खर्ब पुगेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। 

वित्तीय स्रोतको सदुपयोगिता अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको छ । एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। 

त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुको समसामयिक पुनरावलोकन गर्नेलगायतका कार्यहरु जारी राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। 

उल्लिखित सुधारका कार्यबाट वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन भई दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। 

नेपालको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग एकीकृत गरी बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्न बाह्य क्षेत्रतर्फको चालुखाता पूर्ण परिवर्त्य बनाई सकिएको छ भने पुँजी खातालाई पनि आवश्यकताअनुसार खुकुलो बनाउँदै लगिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिको उत्पादनमूलक उपयोग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय कारोबारलाई सरल, सुरक्षित एवं प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेसँग आवद्ध गर्दै नवीनतम उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसबाट विद्युतीय कारोबार भुक्तानी तथा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य विस्तार भएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी, नियामकीय तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरु तर्जुमा गरिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।