काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ मा संशोधन गरिएको छ। 

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको व्यक्तिले भए सजाय भुक्तानी गरेको ५ वर्ष व्यतीत भइनसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र पाउने छैनन्। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। 

यसैगरी विगतमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट हटेको भए त्यसरी हटेको मितिले ३ वर्ष व्यतीत भइनसकेका व्यक्तिले त्यस्तो इजाजतपत्र पाउने छैनन्। 

यी दुवै अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति संलग्न भएको निवेदनउपर राष्ट्र बैंकले कारबाही अगाडि नबढाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न निवेदन पेस गरेका प्रस्तावित संस्थापकहरुमध्ये कुनै संस्थापक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची/डिफल्टर/कर्जा कारोबारमा भाखा नाघेको देखिन आएमा वा प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि  देखिएमा त्यस्ता संस्थापक हटाई भइरहेका संस्थापकहरुबाट वा नयाँ संस्थापकहरु थप गरी संशोधित विवरण तथा कागजातहरु पेस गरेमा मात्र उक्त निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी परिमार्जित विवरणहरु पेस गर्नुपर्ने म्याद बढीमा ९० दिनसम्मको हुने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६४ मा पनि संशोधन गरेको छ। 

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको व्यक्तिले भए सजाय भुक्तानी गरेको ५ वर्ष व्यतीत भइनसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र पाउने छैनन्। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। 

यसैगरी विगतमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट हटेको भए त्यसरी हटेको मितिले ३ वर्ष व्यतीत भइनसकेका व्यक्तिले त्यस्तो इजाजतपत्र पाउने छैनन्। 

यी दुवै अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति संलग्न भएको निवेदनउपर राष्ट्र बैंकले कारबाही अगाडि नबढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी प्रस्तावित संस्थापकहरुमध्ये कुनै संस्थापक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको वा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी डिफल्टर भएको वा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको भाखा नाघेको देखिनआएमा वा प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएमा त्यस्ता संस्थापकहरु बाहेकका बाँकी संस्थापकहरुमात्र रहने वा नयाँ संस्थापकहरु थप गरी संस्थापकहरुको लगानी गर्न कबुल गरेको पुँजी रकमसहितको संशोधित विवरण तथा कागजातहरु पेस भई आएपश्चात मात्र निवेदन उपर कारबाही अगाडि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ। 

उपरोक्तबमोजिम संशोधित विवरण तथा कागजातहरु पेश गर्न समय लाग्ने भई यस नीतिगत व्यवस्थामा तोकिएको समयावधिभित्र बैंक संस्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पक्षहरुलाई पुनः निवेदन पेस गर्न लगाउन सक्नेछ।