काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा बढी रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा गरेको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकको नेपालको बैंकिङ उद्योगमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विषयक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका तथ्यांकका साथै २०७७ कात्तिक २० गतेदेखि मंसिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा यो अध्ययन तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अध्ययनअनुसार आव २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आव २०७५/७६ को खुद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखिएको छ। जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको खुद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार हेर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। 

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत रुपमा सन्तुलित भने हुन नसकेको अध्ययनले ठहर गरेको छ। सुधार हुँदै गए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाइभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। 

आव २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । 

त्यस्तै आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी निर्देशन दिएबमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् ।

भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रुपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिएको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।