-प्रकाश बञ्जारा
युएई । सयुक्त अरब ईमिरेट्स युएईले आप्रबासी कामदारका लागि काम गरेबापत प्रदान गर्दै आएको सेवाको अन्तमा दिइने ग्राचुयिटीको प्रणाली अब हटाउने भएको छ । 

बिजशालालाई प्राप्त जानकारी अनुसार आगामी जनवरी १, २०१८ बाट लागू हुने गरी ग्राचुयिटीको प्रक्रिया अन्त गर्दै बचत फण्ड अर्थात सञ्चयकोषको अबधारणा ल्याउन लागेको बताईएको छ । 

सरकारबाट प्रस्तुत गरिएको उक्त अवधारणाअनुसार सरकारी , अर्धसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रबासीहरुका लागि यो प्रक्रिया लागूू गरिने भएपछि करिब चारलाख नेपाली सँगै लाखौँ आप्रवासी प्रभावित हुने भएका छन् । 

निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने यहाँका स्थानीयका लागि भने पेन्सनको सुविधा पहिलेदेखि नै दिईदै आइरहेको छ । 

प्रस्तुत अवधारणा अनुसार सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको मासिक तलवबाट सीमित रकम कट्टि गरी  कोषमा जम्मा गरिने र कम्पनीमा राजीनामा दिएको समय अर्थात फाइनल क्लियरेन्सको समयमा राफसाफ हुनेगरी कर्मचारीलाई फिर्ता दिने गरी नियम ल्याउन लागिएको बताइएको छ । 

कामदारबाट कट्टि गरिएको सीमित रकममा रोजगारदाता कम्पनीले पनि केही रकम वा कामदारबाट कट्टि गरिएको रकमको दोब्बर थप गरी कोषमा जम्मा गरिनेछ । कोषले आवश्यक परेका तथा विकासका क्षेत्रमा त्यो पैसा लगानी गर्नसक्छ र जम्मा भएको रकमको लाभाँश समेत थप गरी कर्मचारीको अन्तिम हिसाबमा फिर्ता दिन्छ । 

सञ्चयकोषको अवधारणा लागूू भएपछि रोजगारदाता कम्पनी, कामदार र देशका लागि पनि फाइदा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारले कामदारलाई जबरजस्ती प्रणालीमा समावेश नगर्न तथा उनीहरुको रोजाईलाई पनि ध्यानमा राख्न कम्पनीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सबैलाई जबरजस्ती प्रणालीमा समावेश गर्न खोजे न्यून तलबमा काम गरिरहेका कामदारका लागि मासिक आय कम हुने र त्यहीबाट घरखर्च चलाउनपर्ने भएकोले समस्या हुन सक्ने भन्दै कामदारको रोजाईलाई ध्यानमा राख्न भनेको छ । 

कामदार राजी भए कामदारकै रोजाईमा मासिक बचतको रकम बढाएर कोषमा जम्मा गर्न समेत सक्नेछन्, यदि यसो भएको खण्डमा कोषबाट उनीहरुले पाउने लाभाँशमा बृदि हुनेछ । 

सरकारले अघि सारेको यो अबधारण लागूू भए हालसम्म कामदारले गरेको कामको अवधि र ग्राचुयिटी हिसाब गरी तत्काल चुक्ता गर्ने र जनवरीबाटै लागू हुने गरी फण्डको सिस्टममा लगिनेछ । तर, नया सिस्टम लागूू भएपछि नियुक्त हुने कामदारलाई भने सिधै सञ्चयकोषको सिस्टममा लगिनेछ । 

फण्डमा जम्मा भएको रकम कम्पनी छोडेसँगै एकमुस्ट मुनाफासहित प्राप्त हुन्छ । 

कामदारले कम्पनीमा सेवा दिएबापत कम्पनीले प्रदान गर्ने बेसिक तलब अनुसार एक बर्षभन्दा माथि ५ बर्षसम्म सेवा गर्ने कामदारलाई प्रति बर्ष २१  दिनको तलब र ५ बर्ष कटेपछि पहिलो ५ बर्षको प्रति बर्ष २१ दिनको हिसावले हुन आउने रकम र हरेक बर्ष १ महिनाको तलवका दरले हिसाव गरेर ग्राजुयटि दिनुपर्ने युएइको श्रम कानुन छ । तर, लामो समयसम्म एउटै कम्पनिमा काम गर्ने कामदारले धेरैमा  २ बर्ष अर्थात ७ सय ३० दिनको तलब बराबर ग्राजुयटि पाउन सक्छन् । कुनै कम्पनीमा नियुक्त भएर एक सालभन्दा कम काम गर्ने आप्रवासीलाई भने ग्राचुयिटी दिन कम्पनी बाध्य हँुदैन ।