काठमाण्डौ । युरोपको एउटा सानो देश लिथुुआनियाले चीनको अगुवाई भएको सीईईसी(चीन र मध्य–पूर्वी युरोपेली देशहरुबीचको सहयोग) बाट अलग हुने निर्णय गरेको छ । २८ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको लिथुुआनियाको यो निर्णयलाई चीनलाई प्रत्यक्ष चुनौति दिएको रुपमा हेरिएको छ । 

चीनले सन् २०१२ मा सहयोग फोरमको स्थापना गरेको थियो । यसलाई १७+१ पनि भन्ने गरिन्छ । लिथुुआनियाले आफूलाई यो फोरमबाट अलग गर्नुका साथै अन्य सदस्यहरुलाई समेत यसबाट बाहिरिन अपील गरेको छ । 

लिथुुआनियाका विदेशमन्त्री गेब्रिलियस ल्यान्डस्बर्गिसले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई भने,‘लिथुुआनिया अब यो फोरमको सदस्य रहेन र अब यो पहलमा भाग लिने छैन ।’ उनले यो फोरमलाई विभाजनकारीको संज्ञा दिए । यसका साथै उनले युरोपेली संघका सदस्य देशहरुले मिलेर चीनसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । 

यस क्रममा उनले युरोपको शक्ति तथा प्रभाव उसको एकतामा रहेको बताए । लिथुुआनिया कयौँ महिनादेखि सीईईसीलाई सशंकित थियो । 

बाल्टिक टाइम्सका अनुसार सन् २०१९ मा लिथुुआनियाको स्टेट सेक्युरिटी डिमार्पमेन्टले नेशनल थे्रट असेसमेन्ट २०१९ रिपार्टमा  चीनको आर्थिक तथा राजनितिक महत्वाकांक्षा लिथुुआनियाका अलावा अन्य नेटो तथगा युरोपेली संघका देशहरुमा बढीरहेको र चीनको जासुसी तथा सुरक्षा निकायका गतिविधिहरु तीव्र पारिरहेको विषय उल्लेख गरिएको थियो ।  

दोस्रो तर्फ चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजियानले लिथुुआनियाको प्रश्नहरुको लामो उत्तर दिएका छन् । उनले चीनको यो सहयोग फोरम साना तिना घटनाहरुबाट प्रभावित नहुने बताएका छन् । लिजियानले भने,‘ चीन–सीईईसी सहयोग चीन तथा मध्य–पूर्वी युरोपका देशहरुको संयुक्त पहलमा स्थापित एक अन्तर–क्षेत्रीय सहयोग व्यवस्था हो । यो दुवैका लागि सहयोग र साझा विकासको हाम्रो आकांक्षाको प्रतिक हो । यो सुरु भएको नौ वर्षपछि चीन–सीईईसी सहयोगबाट राम्रो नतिजा प्राप्त भईरहेको छ र यसमा भाग लिने देशहरुका जनताहरुलाई यसबाट ठोस लाभ प्राप्त भएको छ ।’ 
लिजियानले चीनले सधै यो व्यवस्थालाई चीन–युरोप समबन्धहरुका लागि एक उपयोगी र महत्वपूर्ण माध्यमका हेर्ने गरेको र अन्य देशहरु तथा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुका साथ यसको सहयोगकलाई स्वागत गर्ने गरेको बताए । 

के हो सीईईसी ?
चीनले सन् २०१२मा मध्य तथा पूर्वी युरोपेली देशहरुसँग सहयोग बढाउने अभिप्रायका साथ यो फोरमको सुरुवात गरेको थियो । लिथुुआनिया हटेपछि अब यसमा अल्बानिया, बोस्नीया एण्ड हर्जेगोविना, बुल्गेरिया, क्रोयसिया, चेक गणतन्त्र, एस्टोनिया, ग्रिस, हंगेरी, लात्भिया, नर्थ मेसेोडोनिया, मोन्टेपनिग्रो, पोल्याण्ड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोभाकिया तथा स्लोभेनिया समावेश छन् । 

सन् २०१२ मा पोल्याण्डको वार्समा यसको गठन भएको थियो । यसपश्चात प्रत्येक वर्ष यसको शिखर सम्मेलन भिन्न–भिन्न देशमा हुँदै आईरहेको छ । कोरोनाका कारण सन् २०२० मा यसको शिखर सम्मेलन हुन सकेको थिएन । 

व्यापार तथा लगानीलाई बढावा दिनका लागि चीनको अर्काे एउटा परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई पनि सीईईसीको माध्यमबाट बढावा दिने प्रयास गरिदैँ आएको छ । सीईईसीअन्र्तगत सर्बियाको इ७६७ हाईवे प्रोजेक्ट सुरु भएको छ । यसको अलावा बुडापेस्ट–बेलग्रेड रेलवे र ची–युरोप ल्याण्ड–सी एक्सप्रेस लाइनमाथि पनि यसका माध्यमबाट काम सुरु भएको छ । यस्तै कयौँ अन्य सदस्य देशहरुमा कयौँ परियोजनाहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१६ मा चीन र सीईईसीका बीच व्यापार बढेर ५८.७ अर्ब डलर पुुगेको छ । जबकि सदस्य देशहरुमा चीनको लगानी ८ अर्ब डलरभन्दा पनि बढी पुुगेको छ । 

चीनको अडान र लिथुुआनियाको निर्णय 
उसो त विदेश मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट लिथुुआनियाको मामिलामा कुनै पनि कडा टिप्पणी गरेको छैन । तर चीनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले जानकारहरुलाई उद्धृत गर्दै लिथुुआनियामाथि अमेरिकाको दवाब रहेको लेखेको छ । 

लिथुुआनियाको निर्णयको चीन तथा अन्य युरोपेली संघका बीच बिग्रदो सम्बन्धसँग जोडेर समेत हेरिएको छ । युरोपेली संघका साथ–साथै लिथुुआनियाले पनि चीनमा वीगर मुस्लिमहरुमाथि प्रताडित गरेको मुद्दा उठाएको छ । 

गत साता युरोपेली संसदले चीनसँग युरोपेली संघको लगानी सम्झौतालाई पुष्टि गर्नका लागि विधायकी प्रक्रियालाई फ्रिज गर्नका लागि भारी मतदान गरेको थियो । युरोपेली संसदले भनेको छ कि जबसम्म चीन युरोपेली  संघका सांसदका विरुद्धका प्रतिबन्धहरु हटाउदैन तबसम्म यसमाथि रोक जारी रहिरहन्छ । 

युरोपेली संघले वीगर मुश्लिमहरुको मुद्दालाई लिएर शिनजियांग प्रान्तका आधिकारीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनले पनि युरोपेली संघका सांसदहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

चीनले सम्बन्ध बिग्रनुको जिम्मेवार युरोपेली संघ रहेको आरोप लागाएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले गत शुक्रबार दिएको बयानमा युरोपेली संघको भावनात्मक प्रतिक्रियामा कम र तर्कसंगत सोचमा अधिक ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले इर्युुले आफ्नो हितमा सही निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । 

चाइना इन्स्टिच्युुट अफ इन्टरनेशनल स्टडीजमा युरोपीय स्टडीज डिर्पामेन्टका निर्देशक कुुई होंगजियानले ग्लोबल टाइम्सलाई भने,‘ राजनितिक तथा सुरक्षाको मुद्दामा लिथुुआनियालाई सोभियत संघ तथा आजको रुसलाई लिएर केहि भय रहेको छ । त्यसैले जब चीन र रुस राणनितिक  रुपबाट एक अर्काको नजिक आईरहँदा, लिथुुआनिया भयका कारण चीनबाट दुरी कायम गरिहरहेको छ ।’ 

तर लिथुुआनियाले फोरमका सदस्य हुनुका बाबजुत चीनका विरुद्ध कयौँ निर्णयहरु गरेको थियो । जसलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाएको थियो । 

हालै चीनलाई लिएर लिथुुआनियाको संसदले एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमा चीनमा वीगर मुसलमानहरुसँग भईरहेको व्यवहार मानवताका विरुद्ध भएको अपराधीको श्रेणीमा आउने उल्लेख गरिएको थियो । यतिमात्रै नभई ताइवान लाई लिएर लिथुुआनियाले गरेको निर्णयका कारण चीनको विदेश मन्त्रालयले कडा आपत्ति जनाएको थियो । लिथुुआनियाले मार्च महिनामा ताइवानसँग व्यापार बढाउनका लागि त्यहाँ व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीनले एक चिनीया नितिका आधारमा ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा मान्ने गर्दछ र उ ताइवानसँग अन्य कुनै देशले प्रत्यक्ष व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गरोस् भन्ने चाहदैन ।   
-एजेन्सीहरुको सहयोगमा