काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन, परिमार्जन र थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुरुप अब आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरुले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाउने छैनन्। 

यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले कुनै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणबाट तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजी कोष कायम भए पनि सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्म फुकुवा नभएको अवस्थामा लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।