काठमाण्डौ । अब राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले विदेशी मुद्राको सहटी सुविधा पाउने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७८ को एकीकृत इ.प्रा. परिपत्रः १०/२०७८ को दफा १ मा संशोधन गर्दै विदेशी मुद्रा सहटी सुविधा पाउने निकायहरुको सूचीमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई पनि थपेको हो। योसँगै अब राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्राको सहटी सुविधा पाउने भएको छ। 

यसअघि नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु, सम्बैधानिक निकाय आदि, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्ध केन्द्र, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल टेलिकमले यो सुविधा पाउँदै आएका छन्। 

यी निकायहरुले विभिन्न प्रयोजन (जस्तैः माल वस्तु वा उपकरण आयात, औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री, सदस्यता शुल्क, सेवा शुल्क, मर्मत शुल्क, विज्ञापन, वायुयानहरुको भाडा वा लिज वा लिज पर्चेजको भुक्तानी, इन्जिनको रेन्टल चार्ज, फेरी फ्लाइट खर्च, जहाजको इन्जिन तथा पार्टपुर्जाहरुको मर्मत तथा ओभरहल शुल्क, स्टल भाडा, प्रसारण सेवा शुल्क, ट्रान्सपोण्डर शुल्क, भीस्याट शुल्क, डाँक सेवा शुल्क, छपाई शुल्क, डेमुरेज चार्ज, डिटेन्सन चार्ज, कानूनी सेवा शुल्क, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, परामर्श सेवा शुल्क, प्राविधिक सेवा शुल्क, नेपाली सेनाको हकमा विभिन्न शान्ति मिसनहरुलाई वार्षिक रुपमा विनियोजित रकम स्थानान्तरण समेतका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट यो सुविधा पाउँछन्। 

यसैगरी बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७८ को एकीकृत इ.प्रा. परिपत्रः ०१/२०७८ को दफा १.१८ मा संशोधन गरेको छ। जसअनुसार लगानी वोर्डबाट राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको रुपमा पहिचान भएको र हाल निर्माण सुरु भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि पीडीएमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजनाको विकासकर्ता एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभेलपमेन्ट कम्पनीले परामर्शदाता/निर्माणकर्ता ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्दा विकासकर्ता कम्पनीबाट कार्यसम्पादन यकिन तथा लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सिफारिस भई आएको आधारमा तपसिलमा उल्लेखित कागजातहरुको परीक्षण गरी वाणिज्य बैंकहरुले ठेक्का रकमको सीमा ननाघ्ने गरी सीधै भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसरी वाणिज्य बैंकले सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा सोको जानकारी लगानी बोर्डको कार्यालय र यस विभागलाई दिनुपर्नेछ ।

यसरी ड्राफ्ट/टीटीमार्फत भारतीय परामर्शदाता/निर्माणकर्ता/आपूर्तिकर्तालाई भारतमा भुक्तानी हुने गरी त्यस्तो सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा दफा १.११.१ (क), (च), (झ) र (ञ) मा उल्लिखित रकमसम्बन्धी सीमा लागू हुने छैन। तर, परामर्शदाता/निर्माणकर्ता ठेकेदार/आपूर्तिकर्तासँग भएको करार सम्झौताको रकमभित्र रहने गरी त्यस्तो सीमाप्रति बिल/बिजक भारु २० करोडसम्म हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।