काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८’ जारी गरेको छ। 

अब इजाजतपत्र प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका राष्ट्र बैंकबाट जारी वित्तीय साक्षरता ढाँचाअनुसार नै आफ्ना गतिविधि नियमित र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ। वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न र बढीभन्दा बढी आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्न यो मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरताका लागि आवश्यक संस्थागत पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लक्षित वर्ग केन्द्रित वित्तीय साक्षरता अध्ययन सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको अनुगमनका लागि आधार निर्माण गर्ने रहेका छन्।

त्यस्तै वित्तीय चेतना, ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्दै जिम्मेवार वित्तीय आचरणको विकास गर्ने र आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने यो मार्गदर्शनका उद्देश्य रहेका छन्।

अब इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 

त्यस्तै वित्तीय ज्ञानको अभाव भएका व्यक्तिलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समेट्नुका साथै सामान्य वित्तीय जानकारी भएका व्यक्तिलाई नयाँ वित्तीय अवधारणाको जानकारी गराउँदै वित्तीय प्रणाली प्रति अभ्यस्त बनाई धेरैभन्दा धेरै नागरिकमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने अभिप्रायले वित्तीय चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। 

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचनाको विकास गर्ने र लक्षित वर्गका लागि उपयुक्त हुने गरी वित्तीय ज्ञानका विविध क्षेत्र समेटी व्यवस्थित रुपमा योजना तयार गर्नुपर्नेछ। यसरी योजना तयार गर्दा प्रत्येक लक्षित वर्गको वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र व्यवहार परिवर्तनका लागि सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्ष समेटी अनुसूची १ बमोजिम चार तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। संस्थाको योजनाको उचित कार्यान्वयनका साथै कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा रिपोर्टिङका लागि संस्थाले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेछ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मागदर्शन, २०७८’ को मस्यौदा पनि तयार पारेको छ। ११ पृष्ठ लामो मस्यौदामा रायसुझाव उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुलाई अनुरोध गरेको छ। रायसुझाव ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको ई–मेलमा पठाउन सकिनेछ।