– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । पुुस महिनाको मध्यतिर आइपुुग्दा पनि अधिकांश विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले लाभांश प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन्। 

हालसम्म आउँदा आधा दर्जन विकास बैंकले मात्रै लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्। दुुई राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकसहित ११ विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गर्न नसकेका हुन्। 

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्ष ग्राहकबाट अनाधिकृत रुपमा लिएको ब्याज र सेवा शुल्क असुुलेको तथ्य फेला पारेको थियो। राष्ट्र बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्न दिइसकेको छ। जसमा विकास बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षमा प्रिमियम बढाएर अनाधिकृत रुपमा सेवा शुल्क असुलेको भेटिएको थियो। 

सेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव तथा साधारणसभा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत अनाधिकृत रुपमा ग्राहकबाट सेवा शुुल्क उठाएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ वित्तीय विवरणको अध्ययन गरिरहेको छ। 

नियमविपरीत लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएरमात्रै गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिरहेको छ। तर, विकास बैंकहरुले नियमविपरीत कति उठाएको त्यसको यकिन तथ्यांक तयार नभएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकमा आएका विकास बैंकहरुको वित्तीय विवरणमाथि अध्ययन भइरहेको अवस्था छ’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, अहिले नै उनीहरुले ग्राहकलाई कति रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने यकिन विवरण तयार भएको छैन।’

राष्ट्र बैंकको कडाइले १७ वटा विकास बैंक रहेकोमा ६ वटाले मात्रै लाभांश प्रस्ताव गरी साधारणसभा आह्वान गरेको छन्। यी बैंकहरुको पुुस मसान्तभित्रै साधारणसभा हुुनेछ। बाँकी ११ विकास बैंकको पुसमा मसान्तमा नहुने भएको छ। 

लाभांश प्रस्ताव गर्ने विकास बैंकमा महालक्ष्मी, मुुक्तिनाथ, मितेरी, लुुम्बिनी, शाइन रेसुुंगा र गरिमा विकास बैंक छन्। यी बैंकले क्रमशः १०.४७ प्रतिशत, १४.२१ प्रतिशत, १३ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १४ प्रतिशत र १४.५ प्रतिशत सेयरधनीको लागि लाभांश घोषणा गरेका हुन्।

त्यसैगरी १७ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा रहेकोमा हालसम्म ५ वटाले मात्रै गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्। सेन्ट्रल, गुहेश्वरी, पोखरा, श्री इन्भेस्टमेन्ट र आईसीएफसी फाइनान्सले लाभांश घोषणा गरेका छन्। यी फाइनान्स कम्पनीले क्रमशः ५ प्रतिशत, ६.८४ प्रतिशत, ४.२१ प्रतिशत, ७.६ प्रतिशत र १० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्। 

त्यसैगरी मन्जुुश्री, मल्टिपर्पस र नेपाल फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने निर्णय गरेका छन्।