काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी)ले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई २ वर्षका लागि रिसेड्युल गर्न राष्ट्र बैंक सहमत भएको दाबी गरेको छ। 

एनसीसीका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीसँग निजी क्षेत्रले गरेको छलफलका क्रममा यस्तो सहमति बनेको दाबी गरेका हुन्। 

‘कतिपय व्यवसायीले चालुपुँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म लिएका देखियो। यसलाई २ वर्षभित्रमा सेटल गर्ने गरी रिसेड्युल गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सहमत देखियो’, मल्लले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंक हामीले मागेजस्तो बैंक ब्याजदरलाई हालको विषम परिस्थिति रहुन्जेलसम्म वाञ्छित सीमितभित्र राख्ने विषयमा भने अझै सहमत हुन सकेको छैन।’

एनसीसीले राष्ट्र बैंकसमक्ष बैंकहरुको बेसरेटमा निश्चित अवधिसम्मका लागि २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर, यो प्रस्तावका विषयमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले ब्याजदरलाई बजारको डिमान्ड र सप्लाईको नियमअनुसार छाडिदिनुपर्ने अडान छाडेका छैनन्। तर, एनसीसीको बढी फोकस र दबाब ब्याजदरमै देखिएपछि गभर्नर अधिकारीले भने यो विषयमा पनि विन विनको अवस्था हुने गरी केही न केही व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका मल्लको दाबी छ।