काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले लाभांश कटौतीमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध हालेको रिटमा आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले लाभांशमा कटौती गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख ५ गते राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्च रिट दायरको थियो। सोही रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै सुष्मालता माथेमाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म वैशाख ४ गते राष्ट्र बैंकले बाँड्न भनी दिएको लाभांशसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै आदेश दिएको छ।

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७८–७९का लागि चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद लाभांश र कर प्रयोजनका लागि छुट्टै ३.६८४२ गरी कुल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले फागुन १० गतेको परिपत्रअनुसार लाभांश बाँड्न भन्दै नेष्डो समृद्धको लाभांशमा संशोधन गरेर कुल १७.९३ प्रतिशतमात्र बाँड्ने निर्देशन दिएको थियो। 

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले भने आफूहरुले फागुन १० गतेको परिपत्रअनुसार सबै मापदण्ड पूरा गरी लाभांश प्रस्ताव गरेको दाबी गर्दै आएको छ। उसले राष्ट्र बैंकले घटाएको लाभांश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै कानुनी बाटो रोजेको थियो। 

सर्वोच्च दुवै पक्षलाई जेठ १६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।