काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। 

हाल २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ। २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा भने १०० प्रतिशत कायम रहेको छ।