– अर्जुन तिमिल्सिना 

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति र हरेक त्रैमासिक रुपमा गरिने मौद्रिक समीक्षामा ल्याइएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याएको केही दिनपछि राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा परिपत्र जारी गर्यो तर ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि भने परिपत्र अझै जारी गरेको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका २ वटा व्यवस्था ल्याएको छ। ती व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भने राष्ट्र बैंकले हालसम्म परिपत्र जारी गरेको छैन। 

यस्ता छन् ती २ व्यवस्था


राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकपछि अर्को कडा नीति ल्याएको थियो। लघुवित्त संस्थालाई पनि ब्याजदरमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नपाउने र लाभांश पनि राष्ट्र बैंकको नीतिभित्र बसेर बाँड्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

एक लघुवित्त संस्थाका अधिकारी उमेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनावश्यक रुपमा दबाबमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र कठिनाइका विषयमा संस्थाका सीईओहरुलाई बोलाएर सुझाव पनि मागेको थियो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंककै अनुसन्धान विभागका प्रकाश श्रेष्ठको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि बनेको लामो समय भयो । तर, हालसम्म पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन। किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि खुलेर जानकारी गराउँदैन।’ 

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीप्रसाद पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा खासै परिवर्तन नभएको बताए। ‘मौद्रिक नीतिमा दुईवटा व्यवस्था ल्याइएको छ’, पोखरेलले भने, ‘गभर्नर अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशबाट फर्केपछि ती व्यवस्थाबारे थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ।’