काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) को सीमा उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई कारबाही गर्ने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको हो। कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। औसत ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैंकहरुका ४.४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त संस्थाको हकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ। 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको ऋणीको हकमा एकपटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेका कारणले पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरुबाट बुझाउनुपर्ने ब्याजरको ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाल बाधा पुगेको नमानिने जनाएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट हुने खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म वित्तीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि गरिने खर्च हुने पनि जनाएको छ।  

राष्ट्र बैंकको परिपत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।