काठमाण्डौ। ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नयाँ व्यवस्था कायम गरेको हो। जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाताबाहेक) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर उपबँुदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

उदाहरणका लागि यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी ब्याजदर बढाउन पाउने छैनन्। बैंकहरुले यदि ब्याजदर बढाउन चाहेमा सबै बैंकहरुको औसत ब्याजदरमा मात्रै १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाउन पाउने छन्। यसले गर्दा मंसिरबाटै ब्याजदर बढाउन तम्तयार भएका बैंकहरुलाई लगाम लागेको राष्ट्र बैंक स्रोत बतायो। 

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ। तर, आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उपबुँदा (५) को सीमाभित्र रहि कल निक्षेप तथा संस्थागत मुद्दति निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ।