काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँबरारबरको आन्तरिक उठाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (मंसिरदेखि पुससम्म) मा ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक उठाएको हो।

उता चालु आर्थिक वर्षको पुसको तेस्रो साता बित्न लाग्दा पनि सरकारको विकास खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ। लामो समय विलासी वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको छ। राजस्व संकलनबाट सामान्य खर्च धान्नसमेत धौधौ परेको अवस्थाबीच त्यस्तो खर्च धान्न सरकारलाई आन्तरिक उठाउनुपरेको हो। 

लामो समय बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव चर्किएसँगै अल्पकालीनलगायत कर्जा तथा निक्षेप सबैको ब्याजदर बढेका छन्। त्यसकारण सरकारका लागि दोसो त्रैमासको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि महँगो परेको छ। यो अवधिमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। 

मंसिर १२ र पुस १८ गते गरी दुईपटक ३६४ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको सरकारले मंसिर १३, २७ र पुस ५ गते गरेर तीनपटकमा क्रमश विकास ऋणपत्रमार्फत २, ३ र ४ वर्ष अवधिको अर्कोे १५ अर्ब रुपैयाँको ऋण उठाएको हो।

त्यसो त सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरि कुल २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमा तेस्रो त्रैमास माघदेखि चैतसम्म ३४.४ प्रतिशत अर्थात ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाइँनेछ। 

यस्तै चौथो त्रैमास वैशाखदेखि असारसम्म ५३.९ प्रतिशत १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिनेछ। यस हिसाबले सरकारले अझै २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ। 

सरकारले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र गरी ४ वटा वित्तीय औजार प्रयोग गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ। 

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको खण्डमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दबाब पर्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया नियमित भएकाले तरलतामा खासै दबाब नपर्ने बताइन्छ।

शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक वीरेन्द्र बिष्ट सरकारको विकास खर्चमा सुस्तता आउँदा तथा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप नपर्ने बताउँछन्। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने नियमित प्रक्रिया रहेको बिष्टको भनाइ छ। ‘आन्तरिक ऋण उठेपछि प्रणालीमा तरलताको अभाव हुनसक्ने देखियो भने राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा रकम पठाउँछ’, उनले भने, ‘त्यसकारण यसले प्रणालीमा तरलतामा असहज हुँदैन।’ 

राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि रकम उठाउने, प्रणालीमा भएको बढी तरलतामा कन्ट्रोल गर्ने र तरलता व्यवस्थापनकै लागि रकम प्रणालीमा पठाउने बिष्टले बताए।