काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा धितो लिएरमात्र प्रवाह गर्न सुझाव दिइएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका समस्या र समाधान पहिचान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। 

यसैगरी हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई सममायनुकूल परिमार्जन गरी सानो आकारको कर्जा (अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म)लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ। एकै पटकभन्दा चरणबद्ध रुपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। 

समितिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको असुली मासिक रुपमा मात्र गर्नुपर्ने र व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर कर्जा असुली त्रयमासिक रुपमा समेत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। 

कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट कर्जा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कामज्ञकारबाही अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।