काठमाण्डौ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खाद्य सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ भारतका ८० करोड मानिसलाई पुग्ने संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । 

यो योजनाअन्तर्गत भारतका प्रत्येक व्यक्तिलाई आगामी ३ महिनासम्म मासिक ७ किलो रासन प्राप्त हुनेछ । 

क्याबिनेटका मन्त्री प्रकाश जावडेकरले बुधबार भारतीय संचारमाध्यमहरुसँग भनेका छन् कि योजना अवधिमा ८० करोड भारतीयमध्ये प्रत्येकले २७ रुपैयाँ(भारु)को ठाउँमा २ रुपैयाँ(भारु)को भाउमा आँटा र ३७ रुपैयाँ(भारु)को साटो ३ रुपैयाँ(भारु)को भाउमा चामल पाउनेछन् । 

मोदीले मंगलबार २१ दिने लामो देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेका थिए । यसैलाई नै मध्यनजर गर्दै रासन अनुदानसम्बन्धी यो योजना स्वीकृत भएको हो । 

लकडाउनका अवधिमा भारतका सबै नागरिकले २१ दिनसम्म घरभित्रै बस्नुपर्ने छ । मन्त्रीले आश्वस्त पार्दै भनेका छन् कि लकडाउनको अवधिमा कुनै पनि खाद्यवस्तुको अभाव हुन दिइन्न । 

यसैबीच, आर्थिक मामलामा गठित मन्त्रीस्तरीय समितिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरुमा पुँजी राख्नका लागि एक योजनालाई समेत स्वीकृत गरेको छ ।

यसमार्फत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरुको पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढाउनका लागि त्यसमा १३४० करोड भारु राखिनेछ । कुल राशिमध्ये आधा रकम केन्द्रले लगाउनेछ र आधा रकम बैंकले लगाउनुपर्नेछ ।