भारतले कोरोनाभाइरस फैलन नदिनका लागि लगाइएको देशव्यापी लकडाउन अन्तर्गतका केही प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो पारेको छ।

अधिकांश नयाँ कदमहरू देशको कुल श्रमशक्तिको आधाभन्दा बढी आश्रित कृषि क्षेत्रलाई मद्दत पुर्‍याउने खालका छन्।

खाधान्न सङ्कट हुन नदिन कृषि क्षेत्रलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउनु भारतका लागि अत्यावश्यक भइसकेको थियो।

अब अघिल्लो हप्ता घोषणा गरिएका केही प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयन गरिने छैनन्।

त्यसमा अत्यावश्यक सेवामा नपर्ने ई-कर्मस सेवा प्रदायकहरूद्वारा हुने गरेका मोबाइल फोन, कम्प्युटर र रेफ्रिजेरेटरहरूको डेलिभेरिसहित पर्छन्।

सरकारले आईतबार उक्त निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरेको थियो। र, कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दु देखिएका भारतका सबै मुख्य शहरका हकमा कुनै पनि प्रतिबन्धहरू भने हटाइने छैनन्।

घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र अन्तरप्रादेशिक यात्रा माथिको निलम्बन जारी रहनेछ।

कस्ता प्रतिबन्धहरू खुल्दैछन्?
नयाँ कदमहरूले कृषि व्यापार मुख्यगरी खेतीपाती, माछापालन र बगानहरूलाई लक्षित गरेको छ।

किसानलाई बाली काट्न छुट दिइनेछ भने दैनिक ज्यालादारी र यस क्षेत्रमा कार्यरत अन्यले आम्दानी गरिरहन पाउनेछन्।

यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा आपूर्ति प्रणाली कायम रहन मालवाहक ट्रकहरूलाई अन्तरप्रादेशिक यात्रा गरेर पनि गाउँमा उत्पादित सामग्रीहरूलाई शहरमा पुर्‍याउन अनुमति दिइनेछ।

अत्यावश्यक सार्वजनिक कार्यक्रम जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा सडक र खानेपानी निर्माण पनि खुला गरिनेछ तर त्यसमा दूरी कायम गर्नेसम्बन्धी कडा नियमहरू लागु गरिनेछ।

कृषकका लागि थप आय आर्जन गर्ने र दैनिक ज्यालादारीका लाखौँ कामदारको मुख्य आम्दानीको स्रोत यी क्षेत्रहरू रहँदै आएका छन्।

सरकारी कार्यालयहरू, ब्याङ्क, एटीएम, अस्पताल, क्लिनिक, औषधि विक्री केन्द्रहरू पनि खुला हुनेछन्। र, सिकर्मी अनि डकर्मीजस्ता पेशाकर्मीलाई पनि काम गर्न दिइने भनिएको छ।

केन्द्रबिन्दु नभनिएका क्षेत्रमा रहेका केही सार्वजनिक र निजी कार्यलयहरूलाई पनि खुल्न दिइएको छ।

तर सबै व्यवसाय अनि सेवामूलक क्षेत्रहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने मापदण्डलाई पालना गर्न भनिएको छ।

निर्णय गर्ने निकाय कुन?
राज्य सरकारहरूले प्रतिबन्धहरू सहज बनाउने या नबनाउने भनेर निर्णय गर्नेछन्। र, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसहित कैयौँ राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले आआफ्ना क्षेत्रमा कुनै पनि प्रतिबन्धहरू नहटाउने बताएका छन्।

देशको राजधानीमा अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै केजरीवालले एक हप्ताभित्र उक्त निर्णयबारे पुनर्विचार गरिने बताए।

सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको उत्तर प्रदेश राज्यमा प्रतिबन्धहरू कायम रहनेछ। दक्षिणी राज्यहरू आन्ध्र प्रदेश, तेलङ्गना र कर्नाटकामा पनि प्रतिबन्धहरूले निरन्तरता पाउनेछ।

भाइरस नियन्त्रणमा सफलता पाएको भन्दै व्यापक प्रशंसा पाइरहेको दक्षिणी राज्य केरलामा उसले 'ग्रीन जोन' भनेका कैयौँ क्षेत्रमा खुकुलोपन कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ।

त्यसमा निजी गाडीहरूलाई गुड्न दिने र सामाजिक दूरी कायम गर्दै रेस्टुराँहरूमा खान दिनेसहित छन्।

सडकमा मानिसको आवतजावतलाई सीमित पार्न निजी कारहरूको हकमा दिन बिराएर 'जोर विजोर' प्रणालीलाई लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ। भारतमा चैत १२ गतेदेखि लकडाउन जारी छ।

-बीबीसीबाट