काठमाण्डौ ।नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पाँच वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट पाँच वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

साथै परिसंघले तीन वटा नयाँ कानून ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/ एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरुसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनले औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५लगायत रहेको बताए ।

परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

 

अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघको अनुसन्धानले देखाएको निस्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसमक्ष बुझाउने पनि बताए ।