काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका बारेमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच बिहीबार छलफल भएको थियो। अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिव र सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो। 

छलफलमा गभर्नर महाप्रसादले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था, नेपालको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक बृद्धि, मुद्रास्फिति, वाह्य क्षेत्र स्थिति, वित्तीय पहुँचको अवस्था)लगायतका विषयमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए। विगतका मौद्रिक नीतिमा भएका मुख्य व्यवस्था र उपलब्धि, चुनौती र आगामी प्रथामिकताका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। 

सोही छलफलपछि अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना ८ सुझावहरु समेट्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । जसमा अर्थ समितिले लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो। 

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितिका ८ बुँदे सुझाव

  • वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार देखापर्ने आरोह–अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न,
  • विगतका नीतिहरुको नतिजाको समीक्षा र आगामी आर्थिक चुनौतीहरुको प्रक्षेपण गर्दै मौद्रिक नीतिमा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न,
  • वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटले लिएको लक्ष्यभित्र सीमित गर्दै बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न,
  • आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउने क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक बैंकिङ सञ्जालमा ल्याई चलायमान बनाउने, कृषि. आधुनिकीकरणका लागि लगानी आकर्षित गराउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने नीतिहरु अवलम्बन गर्न
  • बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा घोषणा गरे अनुसारका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा दिइने कर्जा, स्टार्टअपलाई दिइने कर्जा जस्ता उद्यमी लक्षित कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन,
  • पुँजीलाई चलायमान गर्न, सरकारी खर्च धान्ने गरी राजस्व परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन र व्यवसायीहरुलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न,
  • कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बीचमा उचित तालमेल नभइरहेको सन्दर्भमा उत्पादकत्व र लगानीबीचको अनुपात उच्च हुने क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न र कर्जा प्रवाहमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुने व्यवस्था मिलाई आम नागरिकको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्दै सामाजिक कार्यव्यवहारसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न,
  • आयातीत वस्तुबाट प्राप्त हुने राजश्व र भुत्तानी सन्तुलनलाई उचित रुपमा सामन्जस्य कायम गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ।