काठमाण्डौ । पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले बृहत छलफल गर्ने भएका छन्। 

चितवनको सौराहमा लघुवित्त संस्थाका सीईओहरुको आज र भोलि दुईदिने छलफल कार्यक्रम राखिएको हो। छलफलमा ६४ वटै लघुवित्तका सीईओहरु सहभागी हुनेछन्। 

छलफलमा अहिले देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्ने, लघुवित्तहरुलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन र कसरी अघि बढ्नेलगायतका विषयमा सीईओहरुबीच छलफल हुने लघुवित्त बैंकर्स एसोसियसनका महासचिव एवं नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तका सीईओ रामबहादुर यादवले बताए। 

आज ६४ वटै लघुवित्तका सीईओहरुलाई डाकिएको र अपराह्न २ बजेदखि छलफल सुरु हुने सीईओ यादवको भनाइ छ। ‘लघुवित्त क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या, राष्ट्र बैैंकले ल्याएको सर्कुलरको कसरी परिपालना गर्ने तथा यहीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुमा सबै सीईओहरुबीचमा आज र भोलि छलफल कार्यक्रम छ’, उनले भने, ‘यसमा सबै सीईओहरुको रायसुझाव लिइनेछ। अहिले देखिएको समस्या र चुनौतीहरुलाई वा हामीहरुले केही करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा या ग्राहकहरुलाई थप सेवासुविधा दिर्नुपर्ने कुराहरु छलफल हुनेछ।’

यादवका अनुसार सम्रग रुपमा लघुवित्त क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। 

पछिल्लो समय देशभरबाट लघुवित्तहरुले ऋण असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै विभिन्न संघर्स समिति तथा ऋणहरुले चर्को आवाज उठाइरहका थिए। लघुवित्तविरुद्ध उठेका आवाजमा सत्यताभन्दा असत्य कुराहरु उठिरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि लघुवित्तकर्मीहरुले नियामकदेखि विभिन्न निकाय गुहारेका थिए।

लघुवित्तका कर्मचारी र ऋणीहरु हात हालाहाल अर्थात दुर्व्यहारमा उत्रिएपछि संघले सुरक्षाको मागसमेत गरेको थियो। योसँगै गृह मन्त्रालयले नै वित्तीय क्षेत्रविरुद्धका आन्दोललगायतलाई नियन्त्रण गर्न पत्रसकमेत काटिसकेको छ। लघुवित्त क्षेत्रको योगदानलाई भुलेर वित्तीय अराजकता फैलाएको गुनासो लघुवित्तकर्मीहरुको छ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विद्यमान अवस्थाबारे अध्ययन गन अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष, २ जना स्वतन्त्र विज्ञ र ४ जना राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु सदस्य छन्। 

उक्त समितिलाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ। समितिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, नीतिगत व्यवस्थामा रहेका समस्या र मध्यम तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका विषयमा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।