लघुवित्तको लाभांशमा १५%को सीमा राख्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव

काठमाण्डौ । सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राख्न सुझाव दिइएको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायको विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांशको वितरणमा १५ प्रतिशत सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ। 

आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरुको आधारदरको १.७५ गुणासम्म मात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यसरी लघुवित्त संस्थाहरुले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरुको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ, त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने सुझाव समितिले दिएको छ। 

यस्तो ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजान र लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। 

दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहक हितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा हटाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ। ‘साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्छ।’