काठमाण्डौ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था कसिलो हुनुपर्नेे सुझाव दिइएको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायको विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो। आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सैद्धान्तिक आधारमा विश्लेषण गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिना धितो प्रवाह गरिएको कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा कसिलो गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको उल्लेख छ।

नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा सामान्यतया छोटो अवधिको रहेकाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लामो अवधिको कर्जाभन्दा बढी गर्न उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

समयतालिकासहित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै २०८३ असारसम्ममा असल कर्जा (१ महिनासम्म)लाई २ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म)लाई ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ देखि ९ महिनासम्म) ५० प्रतिशत र खराब (९ महिनाभन्दा बढी)लाई १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ। 

लघुकर्जाको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरेबापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि प्रिितवेदनमा सुझाव दिइएको छ। निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिँदासमेत ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डकोरुपमा प्रयोग गर्ने गरेकाकारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा लिन सकिने बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपातको सट्टामा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मात्र हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।