काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको भाका नाघेको ६ महिनासम्म धितो लिलाम गर्न नपाउने भएका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७ मा यो व्यवस्था थप गरेको हो। एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यसैगरी लघुवित्तले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो। कर्जा प्रवाह गर्दा भने संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने छन्। एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्।

थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।