काठमाण्डौ । लघुवित्त संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ।
लघुवित्त संस्था खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत संघर्ष समिति र लघुवित्त बैंकर्स संघबीच १२ बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमति सँगैसंघर्ष समितिले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ।
सहमतिपत्रमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव रामबबहादुर यादव र संघर्ष समितिका तर्फबाट केन्द्रीय महासचिव प्रेमबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदा-
- विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हालको आर्थिक मन्दीको कारण देखा परेको असहज स्थितिमा त्यसको प्रतिकुल प्रभाव विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पर्न गई उक्त क्षेत्रमा संचालित स साना व्यवसाय तथा कृषि पेशामा आवद्ध जनसमुदायमा प्रभाव परेको हुदाँ सो को न्युनिकरणका लागी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीलाई अझबढी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने।
- लघुवित्त संस्थाहरुले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाई किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानी सुरक्षाको लागि बिमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणी सदस्यहरुसँग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ लघुवित्त सम्बन्धि अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा बहुबैकिङ कारोबार नहुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत जानकारी लिई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सिमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनले अनावश्यक कर्जा लिन दबाव नदिने।
- बहु बैंकिङ कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई उनीहरुको आम्दानीको अबस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणको लागी कर्जा पुनसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उक्त कार्य गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्दा हाल लिई रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यन्बयनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंक सँग अनुमतिको लागी अनुरोध गर्ने।
- ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई क्रमिक रुपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यहरुको छोरा–छोरीहरुलाई सरकारी आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्ति ब्यबस्था गर्ने साथै वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यहरुका छोरा–छोरीहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ग्राहक सदस्यहरुले सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको दोस्रोे बजारबाट सेयर किन्न चाहेमा उक्त कार्यका लागि नजिकको शाखाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने।
- नेपाल सरकारले दिदै आएको अनुदानमा आधारित कर्जालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत ग्रामीण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागी दुबै सम्झौता पक्षधरहरुले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालो सूचीमा परेका सदस्य, धैरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिई विस्थापित सदस्यहरुको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई त्यस्ता व्यक्तिहरुको समस्या समाधान गर्ने।
- ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीहरुको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने।
- यो सम्झौता आजकै मितिदेखि लागू हुनेछ। यो सम्झौताको मितिदेखि लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले गरेको लघुवित्तविरुद्धको सबै किसिमका संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिनेछ। साथै दुवै पक्षले यो सम्झौताको पूर्ण रुपमा पालना गर्नेछ।
