काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लुुम्बिनी प्रदेशमा २६.१५ प्रतिशत कृषि कर्जा बढाएका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेशमा कृषि कर्जा २६.१५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४७ अर्ब ४६ करोड २ लाख पुगेको जनाएको हो। गत वर्ष यस्तो कर्जा २५.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। 

लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल कर्जाको ८.८३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्। यस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा जिल्लागत हिस्सा हेर्दा रुपन्देही जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३७.९१ प्रतिशत छ भने रुकुमपूर्व जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.०८ प्रतिशतमात्र रहेको छ। 

यसैगरी कुल कृषि कर्जामा दाङको १६.२२ प्रतिशत, बाँकेको १३.६ प्रतिशत, कपिलवस्तुको ९.७४ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिमको ०.७९ प्रतिशत, बर्दियाको ६.१५ प्रतिशत, पाल्पाको २.७३ प्रतिशत, प्युठानको १.० प्रतिशत, गुल्मीको १.३० प्रतिशत, रोल्पाको १.०५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

समीक्षा अवधिमा कुल कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि र वनसम्बन्धी शीर्षकमा प्रवाहित कर्जा २५.५० प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब ४९ करोड ५० लाख पुगेको छ। 

यस्तै माछापालनसम्बन्धी शीर्षकमा ३१.३८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ७९ करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

यसैगरी कुुल कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सूर्तिमा २२४.६० प्रतिशत, सनपाटमा १५९.६५ प्रतिशत, फलफूल तथा पुष्पखेतीमा १३०.५२ प्रतिशत, अन्न बालीमा १२२.३३ प्रतिशत, माहुरीपालनमा १०२.०९ प्रतिशत, तरकारी बालीमा ३२.३१ प्रतिशत, पन्छीपालनमा २८.३४, प्रतिशत, पशुपालन–पशु वधशालामा २६.०९ प्रतिशत र अन्य नगदेबालीमा १०.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सिँचाइ शीर्षकमा ८३.४३ प्रतिशत, शीत भण्डारणमा ३४.५० प्रतिशत, मलखाद तथा कीटनाशकमा १६.४१ प्रतिशत, अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा ६.६६ प्रतिशतले ह्रास भएको छ।