काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब तेस्रो मुलुकबाटै सिपमेन्ट हुने मल र बीउको आयातको भुक्तानी भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा समेत हुने गरी प्रतीतपत्र खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

वस्तु आयातसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०७८ मा संशोधन, परिमार्जन र थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

संशोधन व्यवस्थाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत स्वीकृत गरेको बोलपत्रबाट मल र बीउ आयात गर्दा तेस्रो मुलुकमै निर्मित भई तेस्रो मुलुकबाटै सिपमेन्ट हुने अवस्थामा ग्लोबल टेन्डर पर्ने भारतीय फर्म/कम्पनीको नाममा पनि विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम विदेशी मुद्रा (परिवर्त्य विदेशी मुद्रा वा भारतीय रुपैयाँ) मा भुक्तानी गर्ने गरी प्रतीतपत्र खोल्न सकिनेछ । त्यस्तो ग्लोबल टेन्डर प्राप्त गर्ने नेपाली संस्था भएमा उक्त संस्थाको लागि तेस्रो मुलुकमै निर्मित भई तेस्रो मुलुकबाटै सिपमेन्ट हुने मल, बीउ आयातको भुक्तानी भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा समेत हुने गरी प्रतीतपत्र खोल्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। 

यसका साथै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गभमेन्ट टु गभर्मेन्ट खरिद व्यवस्थाअन्तर्गत भारत सरकार वा भारत सरकारको सार्वजनिक निकायसँग प्रतीतपत्रमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्दा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन। 

यस व्यवस्थाअन्तर्गत एउटा लाभग्राहीले भुक्तानी पाउने गरी एउटै आवेदकद्वारा अमेरिकी डलर ३५ हजार वा सोबराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी हुने गरी यस्तो सुविधा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सामान एकमुष्ट सिपमेन्ट हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएमा एउटै लाभग्राहीलाई एकै पटक वा पटक–पटक गरी अमेरिकी डलर ३५ हजारसम्म भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पटक–पटक गरी सामान सिपमेन्ट गर्ने (प्रत्येकपटक अमेरिकी डलर ३५ हजारको सीमा प्रयोग हुने गरी) प्रयोजनका लागि सोही लाभग्राहीलाई सामान सिपमेन्ट भएको ७ कार्य दिनपश्चात मात्र अर्को सिमेन्टको सामान आयातका लागि भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी सामान आयात गर्दा प्रत्येकपटक अमेरिकी डलर ३५ हजारसम्म भुक्तानी दिन सकिनेछ । आवेदकद्वारा सोही बैंक वा अन्य बैंकमार्फत सोही लाभग्राहीलाई अमेरिकी डलर ३५ हजारको सीमाभन्दा बढी हुने गरी भुक्तानी नहुने/नभएको तथा सोही लाभग्राहीबाट अघिल्लोपटकको मालसामानको सिपमेन्ट भएको ७ कार्यदिन व्यतीत भइसकेको सन्दर्भमा अनुसूची १.८ बमोजिमको स्वघोषणा अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । 

यसैगरी अमेरिकी डलर ३५ हजारको सीमाभित्र रही पटक–पटक गरी सामान सिपमेन्ट हुने हकमा प्रत्येक सिपमेन्टका लागि वि.वि.नि. फा. नं ४(क) जारी गरिदिन आयातकर्ताबाट निवेदन प्राप्त भएमा सोहीबमोजिम गर्न सकिनेछ र सोबमोजिम गर्दा ७ कार्यदिन व्यतीत हुन अनिवार्य नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।