काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ्ग गर्नुपर्ने भएको छ । 

मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था समेत हुने बताइएको छ । 

यस्तै मौद्रिक नीतिले २०७५ बैशाख मसान्तभित्रमा २४३ स्थानीय तह र २०७५ असार मसान्तभित्रमा ११६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा अनिवार्य रुपमा खोलिसक्नु पर्ने गरी निर्देशन गरिएकोमा त्यसरी खोलिएका र खुल्ने शाखाहरुको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवम् वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु नपर्ने गरी आगामी तीन वर्षसम्म छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसले बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा निकै ठूलो सहयोग गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

यसैबीच, मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्को संस्थासँग गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।