काठमाण्डौ । बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभावको समस्यामा केही समय राहात हुने भएको छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली संसोधन गरी आइतबारदेखि स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएसँगै तरलता अभावको समस्यामा थोरै भए पनि राहात हुने भएको हो । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार नेपाल बैंकर्स संघको लामो प्रयासपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय लगायतका निकायसँग लामो छलफल गरी अर्थमन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि नियमावली संशोधन गरेसँगै यो सुविधा प्राप्त भएको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघले विगत डेढ वर्षदेखि स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेटको रकम चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । संघको लामो समयको पहलपछि अर्थले स्थानीय तहलाई पठाएको बजेटको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंकले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । तर, बैंकर्स संघले सतप्रतिशत त्यस्तो रकम निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउनुपर्ने मागलाई यथावत राखेको छ । 'केही समयपछि सतप्रतिशत नै त्यस्तो रकम चलाउन पाउने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता आएको छ ।'-ढुंगानाले बिजशालासँग भने । 

यो व्यवस्था हुनुअघिसम्म स्थानीय तहको बैंक खातामा हालिएको पैसा स्थानीय तहले खर्च गरेपछि मात्र सो पैसा बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न पाउथे । अब यो व्यवस्था हटी स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेटको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंकले नै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । 

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार अर्थमन्त्रालयले गरेको यो व्यवस्थासँगै सोमबार नै स्थानीय तहको खाताबाट सम्बन्धित बैंकमा पैसा गइसकेको छ । हाल स्थानीय तहहरुको नाममा खोलिएको खातामा ८० अर्ब रुपैयाँ रकम रहेको थियो । यो हिसाबले बैंकहरुले भोलिदेखि नै ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको रुपमा चलाउन पाउने छन् । तर, ४० अर्बमध्ये २० अर्ब सरकारी बैंकलाई जानेछ भने निजी बैंकहरुको खातामा २० अर्ब जति तरलता प्राप्त हुनेछ । तरलता अभावको सकस भोगिरहेका केही बैंकहरुलाई २० अर्बले समेत तत्कालका लागि राहात नै दिने अध्यक्ष ढुंगानाको भनाई छ । 

अर्थले गरिदिएको यो व्यवस्थासँगै निकै टाइट सीसीडी रेसियोमा चलिरहेका केही वाणिज्य बैंकहरुलाई भने राम्रै राहात हुने बताइएको छ । 

हाल देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६७७ मा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । 

संघीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

यो व्यवस्थासँगै अब संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट दिएसँगै त्यसको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकको खातामा आउनेछ । सधैभरिका लागि यो व्यवस्था भएकोले बैंकहरुलाई समेत कर्जा निक्षेप अनुपात व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बैंकरहरुको भनाई छ ।