वि.सं. १९९४ सालमा सरकारीस्तरमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै औपचारिक रुपमा सुरु भएको नेपालको बैंकिङ प्रणाली तीसको दशकसम्म पनि नियन्त्रणात्मक प्रणालीमा रहेर सञ्चालन भएको पाइन्छ। चालीसको दशकको पूर्वाद्धदेखि भने निजी क्षेत्रमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यामा क्रमिक विस्तारका साथै प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको सुरुआत भएको देखिन्छ। वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या तथा यिनीहरुले समेटेको क्षेत्र र कारोबारको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैैंकको भाद्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल देशमा २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ७९ लघुवित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा १३२ संस्थाहरु सञ्चालित छन् भने क्रिस्टल फाइनान्स, सम्झना फाइनान्स र हिमालयन फाइनान्स गरी तीनवटा वित्त कम्पनीहरु खारेजीको प्रक्रियामा रहेका छन्। 

त्यस्तैगरी २७ वाणिज्य बैंकका ४७७५ शाखा, १८ विकास बैंकका १०२९ शाखा, १७ वित्त कम्पनीका २३७ शाखा र ७९ लघुवित्तीय संस्थाका ४८४१ शाखाहरु गरी जम्मा १०८४२ शाखाहरुमार्फत विभिन्न किसिमका वित्तीय सेवासुविधाहरु प्रदान गरिरहेका छन्। सोही समयसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप कारोबारको आकार देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकारभन्दा पनि झन्डै १०.६१ प्रतिशतले बढी रहेको देखिन्छ। अर्थात कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार करिब ४२ खर्ब ६६ अर्बको रहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप कारोबारको आकार करिब ४७ खर्ब १९ अर्बको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ।  

हालको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या यिनीहरुको शाखा सञ्जाल र कारोबारको आकार एवं प्रतिस्पर्धाको स्तर हेर्दा आक्रामक तबरको देखिन्छ। आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहरमा मात्र केन्द्रित नभएर गाँउगाँउमा समेत पुगेको देखिन्छ। देशमा भएको ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५० वटा स्थानीय नियकायहरुमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु विस्तार भइसकेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा पाइन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैको पहँुच अझै पुगेको देखिँदैन। कम्तीमा एक बचत खाता हुने जनसंख्या देशको कुल जनसंख्याको करिब ६१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिन्छ भने खाता भएकाहरुले पनि औपचारिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्नुभन्दा पनि नगदमै बढी कारोबार गरिरहेको पाइन्छ। जसले गर्दा देशमा औपचारिक अर्थतन्त्रले सोचेअनुरुप गति लिन सकेको देखिँदैन।

जबसम्म आर्थिक कारोबारहरु नगदको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत हुँदैन तबसम्म देशको आर्थिक विकास एवं त्यसको यकिन मापन गर्न सकिँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत नगदरहित आर्थिक कारोबारहरु भएको खण्डमा मात्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रण हुन्छ र देश विकासमा समेत टेवा पुग्दछ। शंकास्पद आर्थिक कारोबार एवं भ्रष्टाचार जन्य गतिविध गर्नेहरुले नगद कारोबारलाई बढ्वा दिने गर्दछन। यस्ता शंकास्पद गतिविधिबाट राज्यले पाउनुपर्ने उचित कर तथा राजश्वसमेत गुमाउने गर्दछ। जहाँ अवैध किसिमको आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँमात्र नगदमा कारोबारको आवश्यकता पर्न सक्छ। सबै किसिमको वैध आर्थिक कारोबारहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्न सकिन्छ। 

आजको दिनमा वैध आर्थिक कारोवार गर्नेहरुलाई अपवादबाहेक नगदको कुनै आवश्यकता नै नपर्ने परिस्थिति बनेको देखिन्छ। यदि नगदमै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि १० लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्न सकिने प्रावधान छ र सोभन्दा बढीको नगद कारोबारलाई देशको केन्द्रीय बैंकले बर्जित गरेको छ। १० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार आवश्यक परेको खण्डमा के–कति कारणले आवश्यक परेको हो, सोको यथार्थ विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिखित रुपमा जानकारी गराएमा मनासिव माफिक औचित्यताका आधारमा प्रदान गर्न सकिने प्रावधान भने रहेको छ। तर, त्यस्ता कारोबारहरुको पूर्ण विवरण केन्द्रीय बैंकलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गरिने आर्थिक कारोबारबाट एकातर्फ हरेक ग्राहकलाई मेहनतको कमाइलाई सुरक्षित गर्दै सानो–ठूलो बचत गर्ने बानीको विकास हुन्छ भने अर्कोतर्फ आम्दानी एवं खर्चको यथार्थ विवरण स्टेटमेन्टमार्फत प्राप्त हुने गर्दछ। जसबाट महिनाभरि वा वर्षभरि के–कति आम्दानी र खर्च भयो भनेर छुट्टै हिसाब–किताब गरी राख्नुपर्ने झन्झटबाट समेत मुक्ति मिल्दछ। 

देशमा हुने हरेक आर्थिक क्रियाकलापहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भएको खण्डमा वित्तीय प्रणाली मजबुद हुने गर्दछ र यसका साथै सबल आर्थिक समृद्धिका लागि औपचारिक अर्थतन्त्रले समेत वित्तीय स्थायीत्व प्राप्त गर्ने गर्दछ। जहाँ धेरै नगदमा कारोबार हुन्छ, त्यहाँ शंकास्पद अवैध आर्थिक क्रियाकलाप अत्याधिक हुनुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिने कोसिस गर्दछ। यदि अवैध किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरु अत्याधिक रुपमा बढेको छ भने देश दिनप्रतिदिन गरिब हुँदै जाने तर त्यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न हुने एकाध व्यक्तिहरु भने रातारात धनी हुने गर्दछन्। जुन कुनै पनि मुलुकका लागि अत्यन्त घातक विषय हुन सक्छ। 

अवैध आर्थिक गतिविधहरुबाट हुने कारोबारको आकार विश्वभरि नै दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अनुमान लगाइन्छ र यस्तो विषय आजको दिनमा कुनै एक देशको मात्र टाउको दुखाइको विषय नभएर विश्वभरिका मुलुकहरुमा नै व्याप्त रहेको देखिन्छ। अवैध आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरुको सञ्जाल विश्वभरि नै फैलिएको अनुमान गरिएको छ। त्यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै यस्ता शंकास्पद अवैध आर्थिक कारोबारलाई निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एउटा संस्थासमेत स्थापना गरिएको पाइन्छ। सन् १९८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा स्थापित यस संस्थाको नाम फाइनानन्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) रहेको छ। यस संस्थाको मुख्य काम भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने अवैध एवं गैरकानुनी आर्थिक कारोबारको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा विश्वभरिका मुलुकहरुको वित्तीय प्रणालीमार्फत हुने अवैध आर्थिक कारोबारको निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने रहेको छ।  एफएटीएफको सदस्यका रुपमा विभिन्न देश र संस्थाहरु आबद्ध रहेको पाइन्छ। जसमध्ये एसिया प्यासेफिक गु्रप अफ मनी लन्डरिङ (एपीजी) एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो र नेपाल पनि यसै संस्थाको सदस्यका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आबद्ध रहेको छ। 

एफएटीएफले निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनाले कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै वित्तीय स्थायीत्वमा समेत मद्दत पुग्दछ। वित्तीय स्थायीत्वका लागि वित्तीय प्रणाली पारदर्शी हुनु अत्यन्त जरुरी छ। अवैध एवं गैरकानुनी आर्थिक कारोबारको रकम अपारदर्शी वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्ने खतरा प्रबल रहेको हुन्छ। 

एफएटीएफले निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीतका काम वित्तीय प्रणालीमा भइरहेको छ भने अवैध एवं गैरकानुनी आर्थिक कारोबारको रकमले वैधता पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र यस्तो भएको लागेमा त्यस्ता देशलाई एफएटीएफले कालोसूचीमा समेत राख्न सक्दछ। एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नु भनेको कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणाली अपारदर्शी प्रमाणित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीयतामा समेत संकट उत्पन्न हुनु हो। यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने आयात–निर्यातको व्यापारमा कठिनाइ आउनुका साथै वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत अवरोध आउन सक्दछ। देश कालोसूचीमा पर्नु भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले जरा गाड्नु हो। यसले गर्दा औपचारिक अर्थतन्त्र त तहसनहस हुन्छ नै साथसाथै त्यस देशका मेहनती नागरिकहरुको वैध आर्थिक कारोबारलाई समेत शंकाको घेरामा पुर्याई वित्तीय प्रणालीमै अस्थिरता सिर्जना गर्ने गर्दछ। 

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणालीलाई भरपर्दो र पारदर्शी बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ। तबमात्र वित्तीय स्थायीत्व प्राप्त हुने गर्दछ। वित्तीय प्रणाली पारदर्शी हुनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्वनियमन एवं केन्द्रीय बैंकबाट हुने नियमनसमेत कडा किसिमको हुनुपर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकमात्र कडा भएरमात्र वित्तीय प्रणाली पारदर्शी हुन सक्दैन। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्ने प्रत्येक ग्राहक पनि राज्यप्रति उत्तिकै उत्तरदायी एवं अनुशासित बन्नुपर्ने हुन्छ। राज्य र यसका विभिन्न निकायहरुले निर्धारण गरेको हरेक नियम–कानुनको अक्षरशः पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो। यसो भएको खण्डमा मात्र बैंकिङ कारोबार सहज हुनुका साथै वित्तीय प्रणालीले स्थीरता प्राप्त गर्ने गर्दछ। तर, पछिल्लो क्रममा गतिविधिहरुलाई नियालेर हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थीरताले गर्दा यस्ता कुरा आर्दशको कुराजस्तो मात्रै भएको विभिन्न घटना र परिघटनाहरुबाट देखिएका छन्। 

त्यस्तैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पछिल्ला गतिविधिहरु पनि केन्द्रीय बैंकको कडा नियमनको अक्षरशः पालना गर्नेभन्दा पनि यसभित्रका छिद्रहरु खोज्ने र त्यसैमा बसेर रमाउने खालका देखिएका छन्। जुन दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय स्थायीत्वका लागि घातक हुन सक्दछ। तसर्थ, हरेक सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यवसायी, पेसाकर्मी एवं संघसंस्था सबैले आ–आफ्नो तह–तप्काबाट इमान्दारीतापूर्वक राज्य र यसका विभिन्न निकायहरुले निर्धारण गरेको हरेक नियम–कानुनको अक्षरशः पालना गरेको खण्डमा मात्र वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सकिनेछ र देशलाई कालोसूचीमा पर्नबाट बचाउन सकिनेछ। अनिमात्र देशले वित्तीय स्थायीत्व प्राप्त गरेर आर्थिक विकासले समेत गति लिन सक्छ।

(लेखक सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता हुन्)