-अशोक घिमिरे 
काठमाडौँ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सरल कर्जा कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण बढेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विशेष ज्ञान, सीप र दक्षता आर्जन गरेर नेपाल फर्की पेशा, व्यवसाय तथा उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई आव २०७५/०७६ मा रु १० लाखसम्म सरल कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम शुरु गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयले स्वदेशमै स्वरोजगार हुन इच्छुक युवालाई सूचीकरणका लागि आह्वानसमेत गरिसकेको छ । बोर्डले यही मङ्सिर १३ गतेदेखि आवेदन सङ्कलनको काम शुरु गरेको हो । सरल कर्जा कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण देखिएको छ । 

मङ्गलबारसम्म एक हजार २२३ युवाले सरल कर्जाका लागि निवेदन दिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अहिले बोर्डको सचिवालयमा सरल कर्जाका लागि निवेदन दिन आउने युवाको बिहानैदेखि भीड लाग्न थालेको छ । दैनिक करीब ७०/७५ युवा सरल कर्जाको निवेदन दिन बोर्डमा पुग्ने गरेका छन् । 

विदेशमा सिकेको सीप नेपालको विकासमा लगाई समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डले विश्वास लिएको छ । सरल कर्जा प्राप्त गर्न श्रम स्वीकृति लिई वा नलिई कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महीनासम्म सम्बन्धित तालीम÷पेशा÷व्यवसायको क्षेत्रमा काम गरी नेपाल फर्किएको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । 

विदेशको आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सरल कर्जा कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने बोर्डले जनाएको छ । उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव आवेदन फारम भर्दा बुझाउनुपर्नेछ । कर्जा भुक्तानी अवधि पाँच वर्षको रहेको छ । 

सरल कर्जा आवेदन गर्दा नागरिकताको प्रतिलिपि, राहदानी÷प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न गएको देशबाट फर्केको हकमा श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, अध्यागमन कार्यालयबाट प्राप्त हुने आगमन स्टिकरको प्रतिलिपि र विदेशमा कम्तीमा छ महीना सम्बन्धित तालीम÷पेशा÷व्यवसाय वा क्षेत्रमा काम गरेको खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । 

तोकिएका शर्त पूरा भएका निवेदन सङ्कलन गरी बोर्डले स्वरोजगार हुन चाहनेका लगत विवरण तयार पार्ने र सहुलियत कर्जाका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने बोर्डका उपसचिव सुवेदीले बताउनुभयो । 

सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । 

सरकारले सरल कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसकेको छ । 

कर्जाको दुरुपयोग गरेमा वा समयसीमाभित्र कर्जा भुक्तानी नगरेमा ऋणीको नाममा रहेको कुनै पनि चलअचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज लगाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।