काठमाण्डौ । विपन्न वर्गमा परिचालन गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा केही घट्ला कि भन्ने आशामा रहे पनि मौद्रिक नीतिबाट त्यो सम्बोधन नभएपछि उल्टो वाणिज्य बैंकहरुले सकस पाउने व्यवस्था आएको भन्दै बैंकरहरुले कडा विरोध गरेका छन् । 

आइतबार नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरी विपन्न वर्गमा बैंकहरुले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको र त्यसमा २ प्रतिशत चाहि बैंकहरु आफैं सक्रिय भएर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि त्यसको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले यो व्यवस्थाले निकै ठूलो चुनौति खडा गरिदिएको भन्दै पुनर्विचार हुनुपर्नेमा माग उठाएका छन् ।  

यसअघि नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गका लागि विनियोजित कर्जा ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत लगानी गर्दै आएका थिए । वाणिज्य बैंक आफैं पुग्नलाई शाखा सञ्जाल, बाटोघाटो तथा अन्य हिसाबले समेत गाह्रो हुने भएपछि लघुवित्त संस्थाहरुले समेत थोरै ब्याजमा वाणिज्य बैंकबाट त्यस्तो कर्जा लिएर त्यसलाई १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आएका थिए । 

केही बैंकरहरुले लगानीको प्रक्रिया र बाटो सही नै भए पनि ५ प्रतिशतको सीमालाई केही भए पनि घटाउँदै लैजाने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ५ प्रतिशतको सीमामा करेक्सनको साटो सोही व्यवस्था यथावत राखी २ प्रतिशत लगानी चाहि बैंक आफैं सक्रिय भएर गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि यसले वाणिज्य बैंकहरुलाई समस्या थपिदिएको प्रतिक्रिया आएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनका अधिकांश वक्ताहरुले राष्ट्रबैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार २ प्रतिशत विपन्न कर्जा लगानी आफैं सक्रिय भएर गर्नै नसकिने दाबी गरेका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफैं सक्रिय भएर लगानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था चुनौतिपूर्ण रहेको र यसमा राष्ट्रबैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरे । उनले २ प्रतिशत लगानीका लागि बैंकहरुको पूर्वाधार, सञ्जाल नरहेको र यो व्यवस्थाले खासै राम्रो परिणाम नदिने समेत तर्क गरे । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नवील बैंकका सीइओ सशीन जोशीले अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेका र अबदेखि दुई प्रतिशत आफ्नै सक्रियतामा लगानी गर्दा अहिलेकै लगानीबाट समेत लघुवित्तबाट ३० अर्ब रुपैयाँ फर्काउनुपर्ने अवस्था रहेको र यो काम निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । उनले राष्ट्रबैंकको यो व्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरु जोखिममा परेका दाबी समेत गरे । ‘नयाँ मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकले बैंक वाहेक अन्य संस्थाहरु विस्तारै हटाउन खोजेको हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ ।’ उनले थपे–‘विपन्न वर्गमा लगानी गर्नकै लगानी लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा आएका हुन् । लघुवित्तको काम बैंकले गर्न थाल्नु भनेको हामी फेरि पछाडि फर्कनु हो ।’

संघका अर्का पूर्व अध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका सीइओ राजनसिंह भण्डारीले लघुवित्त संस्थाहरुले गरिरहेको काम पनि वाणिज्य बैंकहरुले गर्नुपर्छ भन्ने नीति नै गलत रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने–‘कुल लगानीको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत लगानी भनेको कुल विपन्न वर्गको ४० प्रतिशत हुन्छ । ४० प्रतिशत लगानी बैंकहरुले गर्न थाले भने लघुवित्त संस्थाहरु चाहि के काम गर्ने, के केन्द्रीय बैंकले सबै लघुवित्तहरुलाई बन्द गर्न खोजेको हो ?’

यी व्यवस्थाको विरोध
बैंकर्स संघको पत्रकार सम्मेलनमा बैंकरहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिभित्रका राम्रा र नराम्रा पक्षहरुको बिषयमा समेत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । 

पौडेलले अनिवार्य तरलता अनुपात(सिआरआर)मा भएको नयाँ व्यवस्थाको समेत आलोचना गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने मागको सम्बोधन नभएको गुनासो गरे । उनले कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि १५ प्रतिशत कृषि र उर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निकै चुनौतिपूर्ण र अप्ठ्यारो रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने–‘अहिलेकै १२ प्रतिशत पनि पूरा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा यो सीमा अझ बढाइनु गलत छ।’

यी व्यवस्थाको स्वागत
राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा माथिको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा जानु पर्ने व्यवस्थालाई बैंकहरुले सीमा घटाएर २५ करोडमा झार्नु पर्ने माग राखेका थिए । राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिमार्फत यसको सीमा ५० करोडबाट बढाएर एक अर्ब पुर्याइदिएको छ । संघका अध्यक्ष पौडेलले एउटै बैंकबाट ठूलो कर्जा एउटा संस्थामा जाँदा जोखिम हुने भएकाले त्यसमा धेरै वटा बैंकहरु मिलेर जाँदा राम्रो हुने भन्दै सीमा घटाउन सुझाव दिएका जानकारी दिए । उनले पहिले यो व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा अहिले ५० करोडलाई एक अर्बमा पुर्याउने नयाँ व्यवस्था केही हदसम्म ठीकै भएको प्रतिक्रिया दिए ।

यस्तै, बैंकरहरुले गरेको माग अनुसार नै ब्यवसायिक कृषिमा गरेको १० लाखसम्मको लगानीलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएकोमा त्यसको चाहि सबैतिरबाट स्वागत भएको छ । यस्तै नगद कारोबारको सीमा घटाएर ३० लाखमा झारिएकोप्रति त्यसमा समेत राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । पहिला यो सीमा ५० लाख थियो । अब ३० लाख भन्दा बढीको कारोबार चेकबाट अनिवार्य गरिएको छ । 

बैंकरहरुले रियलस्टेट र सेयर धितो कर्जामा गरेको कडाईको पनि स्वागत गरेका छन् । पछिल्लो समय रियलस्टेट भित्रभित्रै बुम भएर बैकिंग सम्पत्ति जोखिममा परेको भन्दै यो क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीको सीमा र व्यवस्थामा केही कडाई गर्नुपर्ने माग भएको थियो । 

संघका  पूर्व अध्यक्ष सशीन जोशीले पनि मौद्रिक नीतिमा असाध्यै राम्रो कार्यक्रम ब्याज दर करिडोर रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–‘महँगी एकातिर हुँदा ब्याज दर अर्कोतिर दौडिरहेको हुन्थ्यो । यो व्यवस्थाले केही पनि राहात दिने देखिन्छ, नयाँ नीतिको सही कार्यान्वयन भए महंगी र ब्याजदरबीचको ठूलो भिन्नताले आउने समस्या हट्नसक्छ ।’