काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण कारोबार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ लागू भएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त गरी विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनाका लािग यो विनियमावली तयार गरी लागू गरेको हो। विप्रेषण कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्रचलित कानुनी तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत रही गरिने निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको उद्देश्य रहनेछ। जसअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिमका व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र तथा निर्देशनको परिपालना भए नभएको परीक्षण गरिनेछ। विप्रेषण समग्र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, विप्रेषकले अवलम्बन गरेको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, विप्रेषकको कारोबारमा अन्तरनिहीत जोखिम पहिचान तथा सोको व्यवस्थापनको परीक्षण गर्ने र राष्ट्र बैंकबाट माग गरिएको वा बैंकमा पेस हुन आएका विवरण तथा जानकारीको अध्ययन र विश्लेषण यो विनियमावलीबमोजिम गरिनेछ। 

गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले यस विनियमावलीबमोजिम विप्रेषकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा स्थलगत निरीक्षणका अतिरिक्त विवरण संकलन गर्ने, व्यवस्थापनसँग आवधिक छलफल गर्ने र नियमित जानकारी लिनेछ। 

यसैगरी विप्रेषकले पनि आफ्नो कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विवरण, फाइल, तथ्यांक र अन्य आवश्यक कागजात तोकिएको ढाँचामा विभागमा पठाउनुपर्नेछ। 

विभागले नीति निर्देशन कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार सम्बन्धित विभागका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा नौ सदस्य समिति गठन हुनेछ। जसमा अर्का डेपुटी गभर्नर तथा गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, विदेश विनियम व्यवस्थापन विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागका विभागी प्रमुख तथा कानुन महाशाखा प्रमुख सदस्यका रुपमा रहने छ भने विभागका वरिष्ठ निर्देशक सदस्य सचिवका रुपमा रहनेछन्। 

यो समितिले आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। 

यो समितिले विप्रेषकको स्थलगत, लक्षित, विशेष, अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा गम्भरी कैफियत देखिएमा त्यस्ता विप्रेषकलाई विभागीय प्रस्तावअनुसार गरिने जरिवाना तथा सजायको उपयुक्तता एवं पर्याप्ततामाथि छलफल गरी निक्र्यौल गर्नेछ। 

त्यस्तै विप्रेषकलाई जरिवाना वा सजाय गर्नुअघि विभागले आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यविधि पूरा गरे नगरेको यकिन पनि यही समितिले गर्नेछ। आफ्नो राय ठहरसहित सम्बन्धित विप्रेषकलाई ऐनबमोजिम गरिने कारबाही गर्न गभर्नरसमक्ष समितिले सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। 

विप्रेषकको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आइपर्ने विविध विषयमाथि छलफल गरी आवश्यक सुधारका लागि गभर्नरसमक्ष यो समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।