काठमाण्डौ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले सुरक्षाको विषयदेखि लिएर मौद्रिक नीतिमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई रहेको भन्दै क्रिप्टोकरेन्सीको अवधारणालाई नकारेका थिए । तर अहिले विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरु आफ्नो छुट्टै डिजिटल करेन्सी बनाउन इच्छुक देखिएका छन् । 

‘बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट्स(बीआईएस)का अनुसार विश्वका करीब ६० प्रतिशत ठूला केन्द्रिय बैंकहरु डिजिटल करेन्सीको अवधारणामाथि प्रयोग गरिरहेका छन् । यो रिपोर्ट गत जनवरी महिनामा प्रकाशित भएको थियो । त्यतिबेला यसले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुमा खासै स्थान पाएको थिएन ।

तर केन्द्रिय बैंकहरुले डिजिटल एसेस्ट्सप्रति देखाएको बलियो प्रतिवद्धतालाई उजागर गरेको यो रिपोर्ट हाइलाइट गर्न लायक भने पक्कै थियो । 

विश्वभर यतिबेला डिजिटल करेन्सीप्रति अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सन् २०१९ मा विश्वका ४२ प्रतिशत बैंकहरुले आफूहरु डिजिटल करेन्सीको परीक्षणको चरणका रहेको बताएका थिए । र सन् २०२० सम्म आईपुुग्दा यो संख्या बढेर करिब ६० प्रतिशत पुुगेको छ । यसले भौतिक मुद्राबाट बैंकहरु डिजिटल करेन्सीतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउँछ । 

यति मात्रै नभई करिब १४ प्रतिशत केन्द्रिय बैंकहरु डिजिटल करेन्सीका लागि डेभलपमेन्ट अग्रिमेन्ट र पाइलट प्रोग्रामतर्फ केन्द्रित भएका छन् । यसरी सर्भे गरिएका करिब एकतिहाई केन्द्रिय बैंकहरुले डिजिटल करेन्सीप्रति आफ्नो अभिरुचि देखाएका छन् । 

उद्देश्य
केन्द्रिय बैंकहरुको एक वा एकभन्दा बढी म्यान्डेट हुन सक्छन् । तर मुख्य भनेको आफ्ना देशका जनताहरुको क्रयशक्ति कायम राख्नु हो । (र यो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरेर हासिल गर्न सकिन्छ ।) केन्द्रिय बैंकहरुको अर्काे मुख्य उद्देश्य भनेको देशको आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नु पनि हो ।

तर विश्वका केन्द्रिय बैंकहरुको एउटा साझा कार्य भनेको मुद्रा जारी गर्नु हो । जसलाई मानिसहरु, कम्पनीहरु र संस्थाहरुले आफ्नो दैनिक कारोबारका लागि प्रयोग गर्ने गर्छन । 

बीआइएसको यो अध्ययनमा विश्वभरका ६५ वटा केन्द्रिय बैंकहरुले सहभागिता जनाएका थिए । यी बैंकहरुले विश्वको ७२ प्रतिशत जनसंख्या र ९१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी बैंकहरुमध्ये २१ वटा बैंकहरु उन्नत अर्थतन्त्र र ४४ वटा बैंकहरु उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशका थिए । जसमा मेक्सिको पनि समावेश छ । 

केन्द्रिय बैंकहरुले डिजिटल करेन्सीको विकास गर्न खोज्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको स्थानीय स्तरमा भुक्तानीको प्रभावकारिता सुधार(नगदको कमी हुदा मुद्रामा पहँुच)गर्नु र यसको सुरक्षालाई बलियो बनाउनु हो । तर उन्नत र उदीयमान अर्थतन्त्रहरुलाई विभाजन गर्ने हो भने यी दुुई अर्थतन्त्रहरुको उद्देश्यहरु फरक हुन सक्छन् । 

उदाहरणका लागि उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशका केन्द्रिय बैंकहरुका लागि वित्तीय स्थायित्व र भुक्तानीको प्रभावकारिताले बढी महत्व राख्ने गर्दछ । तर यी सबैभन्दा माथि, विकाशील अर्थतन्त्रहरुले डिजिटल करेन्सीलाई वित्तीय समावेशीतर्फ अग्रसर गराउने एक माध्यमका रुपमा लिने गर्दछन् ।

विकासशील अर्थतन्त्र भएका देशहरुमा धेरैजसो मानिसहरुको बैंक खाता नहुने भएकाले उनीहरुले मोबाइलबाट डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्न सक्छन् । 

डिजिटल करेन्सीको कानुन र नियमनलाई लिएर बैंकहरुबीच अझै पनि अनिश्चितता व्याप्त रहेको छ । सर्भे गरिएका एकतिहाइ केन्द्रिय बैंकसँग मात्रै डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने कानुनी अधिकार रहेको छ । यस्तै ४८ प्रतिशत बैंकहरुले कानुनी रुपमा यस विषयमा अझै अनिश्चितता रहेको बताएका छन् । २६ प्रतिशत बैंकहरुले भने आफूहरुलाई अभौतिक एसेस्ट्स जारी गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन् । 

यद्यपि सर्भेमा सहभागी ६० प्रतिशत बैंकहरुले १ देखि ६ वर्षको अवधिसम्म जनताका लागि मध्यम स्तरमा डिजिटल करेन्सी जारी गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । जुन सन् २०१९ को  तुलनामा एकदमै धेरै हो । सन् २०१९ मा ४० प्रतिशतभन्दा कम बैंकहरुले डिजिटल करेन्सी जारी गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताएका थिए । 

डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोकरेन्सीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि ल्याउन लागिएको हो ?
क्रिप्टोकरेन्सीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नकै लागि मात्रै डिजिटल करेन्सी ल्याइन लागिएको होइन । सन् २०२० को सुरुवातदेखि क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा उछाल आइरहे पनि विश्वका केन्द्रिय बैंकहरुले क्रिप्टोकरेन्सीलाई केवल एउटा निश्चित बजारमा सीमित भएको र सबैले प्रयोग गर्न नसक्ने वस्तुका रुपमा लिने गरेका छन् ।  

यसबीचमा स्टेबलक्वाइन(एक प्रकारको क्रिप्टोकरेन्सी जसको मूल्य फिक्स्ड एक्सचेन्ज सिस्टममा आधारित हुन्छ) माथि धेरैजसो मौद्रिक अधिकारीहरुले जाँच गरिरहेका छन् । सर्भेका अनुसार दुुई तिहाई केन्द्रिय बैंकहरुले स्टेबल क्वाइनले मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वमा पारेको प्रभाव बारे अध्ययन गरिरहेका छन् । 

सन् २०१९ मा फेसबुकले ‘लिब्रा’ नामक स्टेबल क्वाइनको योजना सार्वजनिक गरेको थियो । जसको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न फाइनेन्सियल एसेस्ट्सद्वारा समर्थित हुने र फेसबुकले यसैबाट भुक्तानी गर्ने बताइएको थियो । फेसबुकको आफ्नै मुद्रा जारी गर्ने योजनालाई विश्वका सरकारहरु र वित्तीय तथा मौद्रिक अधिकारीहरुले अस्वीकार गरेका थिए । अहिले यो योजनाको नाम ‘डिएम’ राखिएको छ र यसलाई कम्पनीले कहिले लञ्च गर्छ भनेर कुनै जानकारी दिएको छैन । 

चर्चित रहेको क्रिप्टोकरेन्सीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु विश्वका मौद्रिक अधिकारीहरुको उद्देश्य पक्कै होइन । तर अधिकारीहरु डिजिटल करेन्सीको माध्यमबाट कारोबारमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रभाव कम गर्न चाहन्छन् । यसका साथै अधिकारी क्रिप्टोकरेन्सीलाई सरकारले जारी गरेको मुद्रालाई प्रतिस्थापन गर्नबाट रोक्न र मौद्रिक संस्थाहरुको अधिकारलाई खोस्नबाट रोक्न चाहन्छन् । 

नयाँ प्रवेशी र निजी क्रिप्टोकरेन्सीहरुले केही निश्चित कारोबारहरुमा सरकारी मुद्रालाई प्रतिस्थापन गर्ने जोखिम देखिएको छ । युरोपियन सेन्ट्रल बैंकका अनुसार यो सम्भावित जोखिमले अर्थतन्त्रमा केन्द्रिय बैंकहरुको भूमिका, मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने क्षमता र वित्तीय अपराधलाई रोक्ने दक्षतालाई कमजोर पारिदिएको छ ।  

यद्यपि सरकारद्वारा जारी मुद्रालाई क्रिप्टोकरेन्सीले प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने सम्भावनालाई केन्द्रिय बैंकहरुले त्यति चासो नदिएता पनि कागजी र सिक्का मुद्रासँगको सहअस्तित्व कायम रहने गरी डिजिटल करेन्सी जारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता र वास्तविकता  हो । तर सबैभन्दा पहिले विश्वको कुन चाहि केन्द्रिय बैंकले यो जारी गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।